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अखिलेश ने वाराणसी और कानपुर को दी मेट्रो की सौगात

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मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में भारी-भरकम बजट पेश कर एक बार फिर सौगातों की बारिश की। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए तीन करोड़ 46 लाख 935 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 14.6 प्रतिशत अधिक है।

 

बजट में वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 3,40,120.61 करोड़ की कुल अनुमानित प्राप्तियों के मुकाबले 6814.17 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है। लोक लेखे से 7,200 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2016-17 में प्रारम्भिक शेष 179.55 करोड़ रपये को हिसाब में लेते हुए अंतिम शेष 565.38 करोड़ रुपये होना अनुमानित है।

अखिलेश सरकार के इस पांचवें बजट में 13 हजार 842 करोड़ रुपये की नई योजनाएं सम्मिलित है और बजट में कृषि, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा पर खास जोर दिया गया है. जब से पतवारों ने मेरी नाव को धोखा दिया, मैं भंवर में तैरने का हौसला रखने लगा’ की पंक्ति पढ़कर बजट भाषण शुरू करने वाले अखिलेश ने वित्त वर्ष 2016-17 को ‘किसान वर्ष एवं युवा वर्ष’ घोषित करने का निर्णय लिया है।

वित्त विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने बजट भाषण में ’किसान वर्ष युवा वर्ष’ के दौरान किसानों को बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिये 1,336 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है. प्रस्तावित ‘समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना’ के लिये 897 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

इसके अलावा सूखाग्रस्त 50 जिलों में फसलों को हुई क्षति से निपटने के लिये 2,057 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गयी है। सूखाग्रस्त जिलों में अतिरिक्त चारा दाना विकास कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। साथ ही एक बड़े कदम के तहत किसानों को तीन प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालिक फसली रिण देने के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

किसानों को अधिक उत्पादन के लिये प्रोत्साहित करने के लिये बजट में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले किसानों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कारों की धनराशि क्रमशरू 20 हजार, 15 हजार और 10 हजार से बढ़ाकर एक लाख, 75 हजार और 50 हजार रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है।

बजट में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 787 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। बहराइच में किसान बाजार बनाने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही भूमि सेना योजना के लिये 83 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। युवाओं को कृषि से जोड़ने के लिये बेरोजगार कृषि स्नातकों और खेती में प्रशिक्षित नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बी योजना के तहत एक हजार एग्री जंक्शन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने बजट में सिंचाई की नयी योजनाओं के लिये 1,574 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। साथ ही प्रदेश के लगभग 78 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र में निजी लघु सिंचाई साधनों को बढ़ाने के लिये 549 करोड़ रुपये, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लिये 2,157 करोड़ रुपये तथा वाराणसी में गंगा नदी के घाटों के निर्माण के लिये पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

बजट में 362 लाख टन दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 300 कामधेनु, 1,500 मिनी कामधेनु और 2,500 माइक्रो कामधेनु इकाइयों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।

सपा सरकार की ध्वजवाही योजनाओं में शुमार की जाने वाली ‘समाजवादी पेंशन योजना’ के तहत वर्ष 2016-17 में 55 लाख लाभार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य तय करते हुए बजट में इसके लिये 3,327 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

बजट में वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन योजना के लिये 1,550 करोड़, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिये 500 करोड़ रुपये, निरूशुल्क मोटर एवं बैटरी चालित ई-रिक्शा योजना के लिये 100 करोड़ रुपये तथा सबके लिये आवास (शहरी मिशन) योजना के लिये 277 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सरकार ने बजट में समग्र ग्राम विकास योजना के तहत कृषि विपणन सुविधाओं के लिये ग्रामीण सम्पर्क मार्गो और लघु सेतुओं के निर्माण के लिये 630 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। साथ ही कृषि विपणन सुविधाओं के लिये सम्पर्क मार्ग के निर्माण के अन्य कार्यो के वास्ते 1,413 करोड़ रुपये की भी व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के लिये 23 अरब रुपये का प्रावधान भी किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिये 2,031 करोड़ रुपये, ‘आई स्पर्श’ योजना के तहत गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने की योजना के लिये 300 करोड़ रुपये, लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लिये 17 अरब 79 करोड़ रुपये तथा इंदिरा आवास योजना के लिये 31 अरब 62 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में विश्वस्तरीय अवस्थापना सुविधाएं विकसित किये जाने के प्रति सरकार की गंभीरता को रेखांकित करते हुए बजट में लखनउ मेट्रो रेल परियोजना के लिए 814 करोड रुपये, तथा कानपुर एवं वाराणसी मेट्रो के लिये 50-50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। प्रदेश के चयनित शहरों में मॉडल शहरों के विकास के लिये 50 करोड़ तथा लखनउ-आगरा एक्सप्रेस वे के लिए पिछले साल के 3,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4,003 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

बजट में लखनउ में जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना के लिये 300 करोड़ रुपये तथा राजधानी में ही ‘शान-ए-अवध’ संकुल के निर्माण के लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2016 तक प्रदेश में मौजूदा बिजली उपलब्धता को 11,000 मेगावाट से बढाकर 21,000 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य घोषित करते हुए कहा कि इस साल अक्तूबर से ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 16 घंटे और शहरी क्षेत्रों को 22 से 24 घंटे बिजली आपूर्ति का लक्ष्य प्राप्त करने तथा वर्ष 2019-20 से पूरे प्रदेश में चैबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराने की कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है।

अखिलेश ने बजट में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में एक लाख 73 हजार गांवों तथा मजरों में विद्युतीकरण के लिये लगभग 11 हजार 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बिजली आपूर्ति के लिये राज्य फीडर विभक्तीकरण योजना के लिये सात हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

बजट में बिजली वितरण कंपनियों के लिये वित्तीय पुनर्गठन की योजना ‘उदय’ पर अमल का निर्णय लिया गया है और उसके लिये बिजली वितरण कंपनियों को 39 हजार 909 करोड़ रुपये की मदद दिये जाने का प्रावधान भी किया गया है।

बजट में सड़कों और पुलों के निर्माण एवं रखरखाव के लिये 14 हजार 721 करोड़ रुपये, जिला मुख्यालयों को 4 लेन मार्गो से जोड़ने की परियोजना पर 1,111 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। साथ ही नेपाल सीमा से सटे प्रदेश के सात जिलों में 257 किलोमीटर लम्बे मार्ग के निर्माण के लिये 250 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

बजट में सर्वशिक्षा अभियान के लिये 15 हजार 397 करोड़ रुपये, माध्यमिक शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के लिये 9,168 करोड़ रुपये तथा उच्च शिक्षा की योजनाओं के लिये 2,622 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सरकार की प्रमुख योजनाओं में शामिल रही कन्या विद्याधन योजना की संशोधित योजना के तहत प्रति छात्रा 30 हजार रुपये की दर से प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करने के लिये 300 करोड़ रुपये तथा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटाप वितरण के लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

 

बजट में प्रदेश में 12 पालीटेक्निक बनाने, बस्ती एवं गोंडा में एक-एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना करने का निर्णय लेने के साथ-साथ मिर्जापुर में एक इंजीरियरिंग कालेज की स्थापना के लिये 25 करोड़ रपये की व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों तथा उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों एवं चिकित्सा संस्थानों के लिये 4,572 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिये 4,576 करोड़ रुपये तथा लखनउ कैंसर संस्थान के लिये 310 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बजट में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को द्वितीय चरण के तहत बाकी 47 जिलों में आगामी मार्च से लागू करने की योजना है। पहले चरण में इसे 28 जिलों में लागू किया गया था।

सरकार ने मान्यता प्राप्त मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने के लिये 394 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा मल्टीसेक्टोरल जिला विकास योजना के लिये 395 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। कब्रिस्तानों की चारदीवारी के निर्माण के लिये धनराशि 200 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये की गयी है।