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दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश काॅल ड्राप पर अवश्य मिले जुर्माना 

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नई दिल्ली । मोबाइल फोन ऑप्ररेटर्स को दिल्ली हाईकोर्ट ने को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने ट्राई के आदेश को सही बताते हुए कहा कि कंपनियों को कॉल ड्रॉप होने पर मुआवजा देना ही होगा। जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मोबाइल फोन सर्विस ऑप्ररेटर्स को ट्राई के आदेशों का पालन करना ही होगा। कंपनियों को उपभोक्ताओं को कॉल ड्रॉप होने पर ट्राई के आदेश के तहत 1 जनवरी 2016 से ही मुआवजा देना होगा।

ट्राई ने 16 अक्टूबर 2015 को आदेश जारी कर कंपनियों से कहा था कि कॉल ड्रॉप से उपभोक्ता को आर्थिक रूप से नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए कंपनियों को कॉल ड्राप होने पर 1 रुपया उपभोक्ता को बतौर मुआवजा देना होगा, जो एक दिन में 3 रुपए हो सकते हैं। ट्राई ने इसके लिए आदेश जारी किए। जिसको लेकर कंपनियां ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। कंपनियों ने दलील दी कि आदेश मनमाना और गैरकानूनी है, इसे रद्द किया जाए। दावा किया गया कि कई कारणों से यह संभव नहीं है कि कॉल ड्रॉप की स्थिति को रोका जा सके, इससे मोबाइल कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा।