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The US Food and Drug Administration has announced plans to end a lifetime ban on blood donation for men who have sex with men that has been in place since 1983. The current ban covered all men who have had sex with men at any time since 1977, and was intended to prevent the spread of the HIV virus but was seen by gay-rights activists as discriminatory.

The new policy, revealed on 23 December, will allow gay and bisexual men who have abstained from sex for a year to donate blood. The move follows the recommendations of a US government advisory panel.

The United Kingdom lifted an analogous ban in 2011, also allowing donations by gay men who have abstained from sex for a year.

In a statement, Adaora Adimora, Chair of the HIV Medicines Association, supported the rule change, but said it fell short of some advocates’ hopes:

We are concerned that the new policy retains an unnecessary and unique exclusion of men who have sex with men from donating blood for one year. Requiring a one-year abstinence period for men who have sex with men, regardless of risk behavior is not grounded in science regarding transmission risks or supported by current diagnostics for detecting HIV infection and other blood-borne pathogens.”

In 2015, the FDA will issue the detailed draft policy, which will be open for public comment before being finalized.

 

हमारे जिन छात्रों पर भारत के भविष्य गढ़ने, संवारने और उसे विश्व मानचित्र के शिखर पर पहुंचाने की जिम्मेदारी है क्या देशवासी उनसे यही उम्मीद करते हैं कि पढ़-लिखकर, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर वह भारत माता की जय के जगह पाकिस्तान जिन्दाबाद और भारत के टुकड़े-टुकड़े करने के नारे लगाएंगे। यह बोलने की आजादी की कौन सी स्वतंत्रा का परिचायक है।

 

81 वर्षीय राम नाईक ने उत्तर प्रदेश में अपने बूते बनी और दौड़ती समाजवादी पार्टी सरकार की मनमानी कभी चलने नहीं दी। 2014 में 22 जुलाई को राज्यपाल का पद संभालने के पश्चात से वे अपनी पृष्ठभूमि के नाते भूमिका को लेकर खासा चर्चा में रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के ‘बेलगाम नेता’ शुरू से उनकी ‘सक्रिय लोकरुचि’ पर विवाद खड़ा करते आये हैं। नाईक इससे बेपरवाह रहे और उन्होंने राज्य के ‘संवैधानिक संरक्षक’ की भूमिका का सम्यक निर्वहन किया है। परिणामस्वरूप, लोकप्रिय सरकार होने के बावजूद मोहर माने जाने वाले राज्यपाल पद पर रहकर भी वे व्यक्तिगत सक्रियता से राज्य के ‘जन’-पाल बन गये हैं। समस्याओं का समाधान हो या नहीं, राज्य के हजारों नागरिक अपनी तमाम तरह की दिक्कतों में उनके यहां दरख्वास्त लेकर दौड़ते नजर आते हैं। नाईक के डेढ़ साल के कार्यकाल पर स्वतंत्र राजनीतिक चिन्तक डॉ. मत्स्येन्द्र प्रभाकर का विश्लेषण.

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