ग्रामीण श्रमिकों के लिए नई व्यवस्था, शिकायतों के निस्तारण को मजबूत होंगे लोकपाल

नई दिल्ली। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका से जुड़े श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा तथा सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी से संबंधित नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों की शिकायतों का प्रभावी निस्तारण करना, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर निगरानी रखना तथा योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत बनाना है।
रोजगार और मजदूरी से जुड़ी शिकायतों का करेंगे निस्तारण
नए दिशानिर्देशों के तहत जिला स्तर पर नियुक्त लोकपाल ग्रामीण श्रमिकों की विभिन्न शिकायतों पर कार्रवाई करेंगे। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
जॉब कार्ड से संबंधित शिकायतें।
रोजगार उपलब्ध नहीं कराने के मामले।
मजदूरी भुगतान में देरी।
विलंब मुआवजे से संबंधित शिकायतें।
कार्यस्थल पर जरूरी सुविधाओं का अभाव।
मस्टर रोल में गड़बड़ी।
श्रमिकों को उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित करना।
भेदभाव और उत्पीड़न से जुड़े मामले।
महिलाओं और कमजोर वर्गों के श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
शिकायतों के लिए बनेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म
इन दिशानिर्देशों की प्रमुख विशेषता लोकपाल के लिए समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण, उनकी स्थिति की निगरानी और कार्रवाई का रिकॉर्ड रखना आसान होगा।
इस प्लेटफॉर्म पर लोकपाल अपने निर्णय अपलोड कर सकेंगे और शिकायतों पर की गई कार्रवाई की निगरानी भी की जा सकेगी। इसके अलावा क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प वाली तस्वीरें अपलोड की जाएंगी, जिससे जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
हर महीने कम से कम तीन सोशल ऑडिट जनसुनवाई में शामिल होंगे लोकपाल
सरकार ने सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट को भी जवाबदेही व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार लोकपाल प्रत्येक महीने कम से कम तीन सोशल ऑडिट जनसुनवाइयों या ग्राम सभाओं में हिस्सा लेंगे।
इससे ग्रामीण नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे रखने का अवसर मिलेगा। साथ ही सोशल ऑडिट में सामने आने वाली अनियमितताओं और शिकायतों पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
लोकपाल की नियुक्ति और कार्यप्रणाली में भी बदलाव
दिशानिर्देशों के तहत लोकपाल की संस्थागत क्षमता बढ़ाने के लिए पात्र उम्मीदवारों का दायरा भी विस्तृत किया गया है। ग्रामीण विकास, लोक प्रशासन, कानून, शिक्षा, सामाजिक कार्य और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को इसमें शामिल किया गया है।
इसके साथ ही लोकपाल के कार्यकाल और पारिश्रमिक से जुड़े प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है। क्षेत्रीय भ्रमण, सामुदायिक भागीदारी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है।
पारदर्शी व्यवस्था से मजबूत होंगे ग्रामीण श्रमिकों के अधिकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण रोजगार और आजीविका कार्यक्रमों का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे। डिजिटल निगरानी, सोशल ऑडिट और शिकायत निवारण के मजबूत तंत्र से योजनाओं में जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिलेगी।
लेखक के बारे में
Syed Fiza Khatoon
सैयद फ़िज़ा खातून ‘विजुअल लाइव’ की तकनीकी एवं डिजिटल टीम की महत्वपूर्ण सदस्य हैं। वर्ष 2014 में स्नातक की शिक्षा पूरी करने के बाद से उन्होंने मीडिया के तकनीकी और डिजिटल कार्यों में अपनी दक्षता विकसित की है। न्यूज के लेआउट और प्रस्तुतीकरण, कंटेंट के डिजिटल प्रसारण तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबरों के अपडेट में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। खबर को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने से लेकर उसके डिजिटल वितरण तक वह जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करती हैं। सौम्य और मिलनसार स्वभाव के साथ नई तकनीकों और बदलते डिजिटल मीडिया को सीखने की निरंतर ललक उनकी कार्यशैली की खास पहचान है। टीम के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम करना और हर कार्य में कुछ नया सीखना उनकी पेशेवर सोच को दर्शाता है। डिजिटल पत्रकारिता के तेजी से बदलते दौर में तकनीकी समझ और रचनात्मक सोच के साथ सटीक, आकर्षक और प्रभावी न्यूज प्रस्तुतीकरण* में उनका योगदान ‘विजुअल लाइव’ की डिजिटल टीम को मजबूती प्रदान करता है। Syed Fiza Khatoon की सभी खबरें देखें →
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