बिजली कनेक्शन के लिए ₹50 हजार रिश्वत मांगने का आरोप, ऊर्जा मंत्री ने दिए जांच के निर्देश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन के नाम पर कथित रिश्वत मांगने की शिकायत सामने आने के बाद नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने जांच के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि जांच में संबंधित अधिकारी दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को जनता की शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
पहले जमा किया ₹11,622, फिर जारी हुआ ₹2.24 लाख का एस्टीमेट
मंत्री के आवास पर आयोजित जनसुनवाई के दौरान लखनऊ निवासी विद्युत उपभोक्ता अभिनव त्रिपाठी ने अपने घरेलू बिजली कनेक्शन से जुड़ी समस्या रखी। शिकायत के मुताबिक, उन्होंने फरवरी 2026 में तीन किलोवाट के घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। विभाग ने 1 मार्च 2026 को ₹11,622 का एस्टीमेट जारी किया, जिसे उपभोक्ता ने जमा कर दिया।
आरोप है कि भुगतान के बावजूद उन्हें बिजली कनेक्शन नहीं मिला। उपभोक्ता ने संबंधित सहायक अभियंता शुभम सिंह पर कनेक्शन देने के एवज में ₹50 हजार की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता का कहना है कि रकम नहीं देने पर 12 अक्टूबर 2026 को करीब ₹2.24 लाख का नया एस्टीमेट जारी कर दिया गया।
हालांकि, रिश्वत मांगने और एस्टीमेट जारी करने से संबंधित आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। मामले में जांच के बाद ही जिम्मेदारी तय होगी।
दोषी मिलने पर निलंबन की कार्रवाई
शिकायत सुनने के बाद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल और निष्पक्ष जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए।
मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि बिजली कनेक्शन के मामलों में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। किसी उपभोक्ता को बिना उचित कारण परेशान करना, काम को जानबूझकर लंबित रखना या सरकारी सेवा के बदले रिश्वत मांगना गंभीर मामला है।
जनसुनवाई में पेयजल से लेकर बिजली बिल तक की शिकायतें
जनसुनवाई में प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने पेयजल, अतिक्रमण, नए बिजली कनेक्शन, विद्युत बिल में सुधार और नए बिजली सबस्टेशन की स्थापना से जुड़ी समस्याएं रखीं।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों को केवल औपचारिकता के तौर पर न निपटाया जाए, बल्कि उनका समाधान नियमों के अनुरूप और निर्धारित समय सीमा में किया जाए। उन्होंने शिकायतों में जिम्मेदारी तय करने और आम लोगों को पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
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