यूपी में 4 जनवरी 2027 तक अधिकारियों के तबादलों पर रोक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 की मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया के बीच प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। आगामी 4 जनवरी 2027 तक जिलाधिकारी (डीएम), अपर जिलाधिकारी (एडीएम) और उपजिलाधिकारी (एसडीएम) स्तर के अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इसकी जानकारी दी।

मतदाता सूची के कार्य में निरंतरता बनाए रखने का फैसला

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची के पुनरीक्षण और अन्य संबंधित कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। अधिकारियों के बार-बार स्थानांतरण से निर्वाचन संबंधी कार्य प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए तय अवधि तक संबंधित अधिकारियों को उनके वर्तमान पदों पर बनाए रखने का फैसला किया गया है।

पीलीभीत की मतदाता सूची में मिली गड़बड़ी

इधर, पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में अनियमितता सामने आने के बाद निर्वाचन तंत्र ने कार्रवाई की है। मामले में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि मतदाता सूची से जुड़े कार्य में तैनात वीआरसी ऑपरेटर को भी काम से हटा दिया गया है।

दोनों को नोटिस, मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी

मामले में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और वीआरसी ऑपरेटर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मामले को गंभीरता से लिया गया है।

निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी से पात्र मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान लापरवाही या अनियमितता सामने आने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।