सितंबर तक पीएम आवास योजना-ग्रामीण के सभी लंबित आवास पूरे कराएं अधिकारी: केशव प्रसाद मौर्य

• 4 सितम्बर, 2026 तक शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश

• तकनीकी खामियों का वीसी के माध्यम से तत्काल समाधान, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

लखनऊ। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने दूरभाष पर ग्राम्य विकास विभाग के उच्च अधिकारियों से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवासों के निर्माण एवं पंजीकरण की प्रगति की विस्तृत जानकारी लेते हुए निर्देश दिये कि 4 सितम्बर, 2026 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत पंजीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा लगभग 10 हजार शेष आवासों को प्राथमिकता के आधार पर सितम्बर, 2026 तक पूर्ण कराया जाए।

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उपमुख्यमंत्री जी ने ब्लाक स्तर के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित करें कि पात्रता सूची की जानकारी संबंधित लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाए और मोबाइल एप के माध्यम से भी उन्हें अपनी सूची एवं आवेदन से संबंधित जानकारी से अवगत कराया जाए। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी तथा पात्र परिवारों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

मौर्य जी ने जनपद स्तर एवं विभागीय मुख्यालय के मध्य आवासों के पंजीकरण, सत्यापन अथवा अन्य प्रक्रियाओं में आ रही तकनीकी खामियों पर निर्देश दिया कि जनपदों और मुख्यालय के मध्य समन्वय स्थापित कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से समस्याओं का तत्काल समाधान करायें, ताकि तकनीकी कारणों से पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिलने में देरी न हो।

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उपमुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर शिथिलता, लापरवाही अथवा अनावश्यक विलम्ब स्वीकार नहीं किया जाएगा, निर्धारित लक्ष्य को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए।

मौर्य जी ने कहा कि डबल इंजन सरकार की मंशा है कि पात्र ग्रामीण परिवारों को योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ समय पर मिले एवं कोई पात्र छूटे नही, कोई अपात्र पाए नहीं ।