संभल केस में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका
संभल। संभल हिंसा से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये की कॉस्ट लगाई है। मामला आरोपी मुल्ला अफरोज की प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक हिरासत से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस हिरासत में दिए गए कथित कबूलनामे को किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन का आधार नहीं बनाया जा सकता।
मुल्ला अफरोज ने अपनी हिरासत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने की। कोर्ट ने 8 सितंबर को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
पुलिस हिरासत में कथित कबूलनामे पर उठे सवाल
मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या पुलिस हिरासत के दौरान दिए गए कथित कबूलनामे को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन का आधार बनाया जा सकता है। कोर्ट ने इसी बिंदु पर उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किए थे।
मुल्ला अफरोज को वर्ष 2024 की संभल हिंसा के मामले में आरोपी बनाया गया था। यह हिंसा संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई थी, जिसमें चार लोगों की मौत हुई थी। अफरोज की ओर से दावा किया गया था कि उन्हें हिंसा के मामले में बाद में सामने आए कथित कबूलनामे के आधार पर जोड़ा गया।
13 अक्टूबर 2025 को NSA के तहत हिरासत
मुल्ला अफरोज को 13 अक्टूबर 2025 को NSA की धारा 3(2) के तहत हिरासत में लिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दलील दी थी कि संभल हिंसा के बाद क्षेत्र की कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति प्रभावित हुई थी और उपलब्ध सामग्री के आधार पर उन्हें भविष्य में ऐसी गतिविधियों से रोकने के लिए निवारक हिरासत जरूरी थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जून 2026 में अफरोज की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये की कॉस्ट लगाने का आदेश दिया है।
क्या है संभल हिंसा का मामला?
संभल में नवंबर 2024 में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। घटना में चार लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद पुलिस ने हिंसा से जुड़े मामलों में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। मुल्ला अफरोज भी इसी मामले में आरोपी बनाए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने निवारक हिरासत के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री और पुलिस हिरासत में कथित कबूलनामे की वैधता पर महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। मामले में अदालत के आदेश के बाद अब प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की स्थिति पर असर पड़ेगा।
लेखक के बारे में
News Desk
‘विजुअल लाइव’ का न्यूज डेस्क खबरों के संकलन, संपादन, सत्यापन और प्रकाशन की पूरी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण केंद्र है। देश-प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, अपराध, शिक्षा, रोजगार और जनसरोकार से जुड़े विषयों पर लगातार नजर रखते हुए डेस्क पाठकों तक जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाने का कार्य करता है। न्यूज डेस्क की टीम विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं की पड़ताल कर खबरों को तथ्यपरक, स्पष्ट और संतुलित स्वरूप देती है। खबर की भाषा, तथ्य, शीर्षक, प्रस्तुतीकरण और डिजिटल प्रकाशन से जुड़े प्रत्येक पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बदलते डिजिटल मीडिया के दौर में न्यूज डेस्क की भूमिका केवल खबर प्रकाशित करने तक सीमित नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज की त्वरित अपडेटिंग, SEO आधारित प्रस्तुतीकरण, सोशल मीडिया वितरण और पाठकों की रुचि के अनुरूप खबरों के प्रभावी डिजिटल प्रकाशन पर भी टीम लगातार काम करती है। ‘विजुअल लाइव’ का न्यूज डेस्क पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों—तथ्य, विश्वसनीयता, निष्पक्षता और जनसरोकार—को प्राथमिकता देते हुए पाठकों को तेज, भरोसेमंद और उपयोगी समाचार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। News Desk की सभी खबरें देखें →
टॉप रीड्स
गांधी-शास्त्री जयंती पर अधिवक्ता जन सेवा समिति ने किया माल्यार्पण, दो वरिष्ठ पत्रकार सम्मानित
क्रिकेट विश्व कप 2027 का पूरा कार्यक्रम जारी, 10 अक्टूबर को भारत-पाकिस्तान की टक्कर
हमारे ग्राम स्वराज में परिवारवादी मॉडल की कोई जगह नहीं : मुख्यमंत्री योगी
विहिप रसड़ा जिला टोली की बैठक संपन्न, गोरखपुर कार्यक्रम को लेकर बनी रणनीति
गांधी जयंती पर यूपी में ‘सुधार उत्सव’, ग्राम सभाओं में रोजगार से महिला सशक्तीकरण तक 11 मंत्रालयों के एजेंडे पर मंथन
OTS योजना में एक लाख से ज्यादा आवेदन, 65 हजार से अधिक स्वीकृत
सवर्ण मोर्चा ने किया अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान
Leave a Comment
Don't worry! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).