अंडमान की प्राकृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि: डॉ. दिनेश शर्मा

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के दो प्राकृतिक धरोहर स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर अस्थायी सूची में मिला स्थान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में द्वीपसमूह की प्राकृतिक विरासत के संरक्षण एवं पर्यटन विकास के प्रयासों को नई गति

श्री विजय पुरम/लखनऊ। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की अद्वितीय प्राकृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। यूनेस्को की विश्व धरोहर अस्थायी सूची (Tentative List) में द्वीपसमूह के दो महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर स्थलों—बाराटांग के कार्स्ट-मड वॉल्केनो परिसर तथा अंडमान सबडक्शन ज्वालामुखी समूह—को शामिल किया गया है।

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में द्वीपसमूह की प्राकृतिक संपदा के संरक्षण, संवर्धन तथा इसे विश्वस्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के प्रयासों को निरंतर बल मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि यूनेस्को की अस्थायी सूची में इन स्थलों का शामिल होना अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की असाधारण भूवैज्ञानिक संरचना, जैव विविधता तथा प्राकृतिक विरासत के अंतरराष्ट्रीय महत्व को रेखांकित करता है। यह उपलब्धि भविष्य में इन स्थलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत के तीन नए स्थलों को स्थान मिला है। इनमें अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के दो प्राकृतिक स्थल तथा छत्तीसगढ़ स्थित सिरपुर का सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक परिदृश्य शामिल हैं।

बाराटांग का कार्स्ट-मड वॉल्केनो परिसर अपनी विशिष्ट चूना पत्थर की गुफाओं तथा प्राकृतिक मड वॉल्केनो संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये संरचनाएँ क्षेत्र की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और प्राकृतिक विकासक्रम का महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करती हैं।

इसी प्रकार अंडमान सबडक्शन ज्वालामुखी समूह में बैरन द्वीप तथा नारकोंडम द्वीप शामिल हैं। बैरन द्वीप भारत के एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है, जबकि नारकोंडम द्वीप अपनी विशिष्ट जैव विविधता एवं स्थानिक जीव प्रजातियों के कारण विशेष महत्व रखता है।

भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल द्वारा 28 सितंबर 2026 को यूनेस्को के समक्ष इन स्थलों से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें अब विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में स्थान प्राप्त हुआ है।

उपराज्यपाल ने कहा कि यह उपलब्धि द्वीपसमूह की अमूल्य प्राकृतिक विरासत के वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण, संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों को नई दिशा प्रदान करेगी। साथ ही, इससे पर्यावरण संरक्षण के अनुरूप सतत एवं उत्तरदायी पर्यटन को बढ़ावा देने की संभावनाएँ भी सुदृढ़ होंगी।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संबंधित संस्थाओं और विभागों के समन्वित प्रयासों से इन स्थलों को भविष्य में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने की दिशा में प्रभावी पहल की जा रही है।