अखिलेश के PDA की BJP ने बदली परिभाषा, पंकज चौधरी बोले- परिवार की दरी बिछाने आइए

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी टकराव अब नारों और राजनीतिक व्यंग्य तक पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जिस PDA फॉर्मूले के सहारे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नया सियासी कटाक्ष किया है। उन्होंने PDA का मतलब 'परिवार की, दरी बिछाने, आइए' बताते हुए समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।

पंकज चौधरी ने रविवार, 15 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने अखिलेश यादव की राजनीति पर निशाना साधते हुए सपा को 'परिवारवाद प्राइवेट लिमिटेड' करार दिया। उनका तंज सिर्फ PDA के नए अर्थ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी, सांसद-विधायक के टिकट और संगठन में बड़े पदों तक परिवार के कथित प्रभाव पर सवाल उठाए।

PDA का नया मतलब बताकर अखिलेश को घेरा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने PDA के तीन अक्षरों को अपने अंदाज में समझाया। उन्होंने लिखा कि P का मतलब 'परिवार की', D का मतलब 'दरी बिछाने' और A का मतलब 'आइए' है। इसके साथ उन्होंने सवाल उठाया कि समाजवाद और सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग आखिर किस तरह परिवारवाद की राजनीति चला रहे हैं।

पंकज चौधरी ने अपने पोस्ट में तंज कसते हुए लिखा कि पार्टी में अध्यक्ष का पद परिवार के लिए आजीवन आरक्षित है, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी परिवार के लिए है, सांसद पद पर परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता मिलती है और विधायक पद के लिए भी परिवार का विशेष कोटा है। उन्होंने विधान परिषद और संगठन के बड़े पदों को लेकर भी इसी तरह के आरोप लगाए।

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कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी कसा तंज

पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को लेकर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की भूमिका नारे लगाने, दरी बिछाने और परिवार की पालकी उठाने तक सीमित रह गई है। उनके इस बयान को भाजपा की ओर से सपा के संगठनात्मक ढांचे और नेतृत्व पर सीधे राजनीतिक हमले के तौर पर देखा जा रहा है।

हालांकि, ये पंकज चौधरी के राजनीतिक आरोप हैं। उनके पोस्ट में लगाए गए आरोपों को स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता।

आखिर क्या है अखिलेश यादव का PDA फॉर्मूला?

दरअसल, अखिलेश यादव ने जून 2023 में PDA का राजनीतिक नारा सामने रखा था। इसका मूल अर्थ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। सपा इस फॉर्मूले के जरिए अपने पारंपरिक समर्थक वर्ग से आगे बढ़कर गैर-यादव पिछड़े वर्गों, दलितों और विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों को राजनीतिक रूप से जोड़ने की रणनीति पर काम करती रही है।

अखिलेश यादव ने समय-समय पर PDA की परिभाषा का विस्तार भी किया है। इसमें पीड़ित, दुखी और अपमानित जैसे सामाजिक वर्गों की व्याख्या भी शामिल की गई। यही वजह है कि PDA अब केवल एक चुनावी नारा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी की बहस का प्रमुख हिस्सा बन चुका है।

भाजपा भी लगातार बदल रही PDA की राजनीतिक व्याख्या

PDA को लेकर भाजपा नेताओं की ओर से पहले भी अलग-अलग राजनीतिक अर्थ सामने रखे गए हैं। भाजपा के अन्य नेताओं ने भी इस नारे को परिवारवाद और सपा नेतृत्व से जोड़कर निशाना साधा है। ऐसे में पंकज चौधरी का ताजा बयान उसी राजनीतिक रणनीति की अगली कड़ी माना जा रहा है, जिसमें भाजपा सपा के सामाजिक न्याय के दावे के मुकाबले परिवारवाद का मुद्दा उठा रही है।

26 नवंबर को सपा का जन-मन घोषणापत्र, भाजपा की नजर PDA समीकरण पर

इस सियासी बयानबाजी के बीच समाजवादी पार्टी 26 नवंबर यानी संविधान दिवस पर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना 'जन-मन घोषणापत्र' जारी करने की तैयारी में है। दूसरी तरफ भाजपा उत्तर प्रदेश और पंजाब में 'समरसता संकल्प यात्रा' के जरिए अनुसूचित जाति समुदायों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यह यात्रा 3 दिसंबर को वाराणसी में संपन्न होने वाली है।

ऐसे में दोनों दलों की राजनीतिक गतिविधियों को 2027 के चुनाव से पहले सामाजिक समीकरण मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

2027 में नारा बनाम नैरेटिव की होगी लड़ाई?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब मुकाबला केवल सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है। भाजपा जहां सपा के PDA फॉर्मूले को परिवारवाद के सवाल से घेरना चाहती है, वहीं अखिलेश यादव सामाजिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व को अपनी राजनीति का आधार बना रहे हैं।

पंकज चौधरी का 'परिवार की दरी बिछाने आइए' वाला तंज इसी सियासी संघर्ष का नया उदाहरण है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी इस हमले का क्या जवाब देती है और 2027 के चुनाव में PDA का मुद्दा किस तरह राजनीतिक बहस का केंद्र बनता है।