50 हजार छात्रों के हाथ में पहुंचेगा डिजिटल भविष्य, 15 नवंबर को योगी बांटेंगे टैबलेट; चार जिलों के विद्यार्थी होंगे शामिल
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में युवाओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की मुहिम को एक बार फिर गति मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 नवंबर को लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में करीब 50 हजार छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम में लखनऊ मंडल के चार जिलों-लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के विद्यार्थी शामिल होंगे। यह वितरण स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत किया जाएगा।
लखनऊ से शुरू होगा नए टैबलेट वितरण चरण का कार्यक्रम
सरकार की योजना के तहत इस चरण में टैबलेट वितरण की शुरुआत लखनऊ से होगी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद अन्य जिलों में भी संबंधित शिक्षण संस्थानों के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होने वाले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के शामिल होने की संभावना है। यह वही योजना है जिसके जरिए सरकार उच्च शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण से जुड़े युवाओं को डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।
25 लाख नए टैबलेट खरीदने को कैबिनेट की मंजूरी
इस वितरण अभियान की पृष्ठभूमि में सरकार का बड़ा खरीद निर्णय भी है। अगस्त 2026 में योगी मंत्रिमंडल ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख अतिरिक्त टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए योजना में 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
सरकार की ओर से चयनित आपूर्तिकर्ता संस्थाओं को खरीद आदेश जारी करने की प्रक्रिया को भी मंजूरी दी गई है। इस नई खरीद के जरिए आने वाले समय में प्रदेश के और विद्यार्थियों तक टैबलेट पहुंचाने की तैयारी है।
किन विद्यार्थियों को मिल सकता है लाभ?
योजना के दायरे में केवल सामान्य स्नातक पाठ्यक्रम ही नहीं, बल्कि अलग-अलग तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी भी शामिल हैं। इसके तहत पात्रता के अनुसार लाभ पाने वाले वर्गों में शामिल हैं:
स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी।
डिप्लोमा और तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्र।
आईटीआई तथा कौशल विकास प्रशिक्षण लेने वाले युवा।
चिकित्सा, पैरामेडिकल और अन्य मान्य शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पात्र विद्यार्थी।
लाभार्थियों का विवरण संबंधित शिक्षण संस्थानों के माध्यम से डिजिशक्ति पोर्टल पर सत्यापित किया जाता है। इसलिए केवल विद्यार्थी होने के आधार पर हर व्यक्ति को टैबलेट मिलना तय नहीं है; योजना के तहत निर्धारित पात्रता और संस्थागत सत्यापन जरूरी है।
पहले स्मार्टफोन भी मिले, अब टैबलेट पर जोर
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत प्रदेश में पहले स्मार्टफोन और टैबलेट दोनों वितरित किए जाते थे। बाद में सरकार ने योजना के तहत नए वितरण में स्मार्टफोन के स्थान पर टैबलेट देने का निर्णय लिया। अब सरकार का जोर विद्यार्थियों को बड़ी स्क्रीन वाले उपकरण उपलब्ध कराने पर है, ताकि वे ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल पाठ्य सामग्री, प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़ी सेवाओं का बेहतर इस्तेमाल कर सकें।
सरकार के अनुसार, इस योजना का व्यापक लक्ष्य प्रदेश के दो करोड़ युवाओं को डिजिटल उपकरणों से जोड़ना है। अब तक करीब 60 लाख युवाओं तक टैबलेट और स्मार्टफोन पहुंचाए जा चुके हैं।
पढ़ाई के साथ रोजगार की तैयारी में भी मदद का दावा
सरकार का तर्क है कि टैबलेट मिलने से विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, डिजिटल लाइब्रेरी, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार संबंधी जानकारी तक पहुंच आसान होगी। इसके जरिए युवा सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं तथा स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे।
हालांकि, टैबलेट वितरण के साथ इंटरनेट की उपलब्धता, डिजिटल प्रशिक्षण और उपकरणों के प्रभावी इस्तेमाल पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। ऐसे में 15 नवंबर का कार्यक्रम केवल वितरण तक सीमित नहीं, बल्कि प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को आगे बढ़ाने की सरकारी पहल के अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है।
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