शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय के लिए 397.18 करोड़ रुपये आवंटित, मऊ के करीब 900 लोगों को मिलेगा लाभ

मऊ। उत्तर प्रदेश में वर्षों से लंबित शिक्षा प्रेरकों के मानदेय भुगतान को लेकर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्यभर के शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय के भुगतान के लिए 397.18 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत एवं आवंटित की गई है। इसमें मऊ जिले के लगभग 900 शिक्षा प्रेरकों के लिए 5.52 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निर्धारित की गई है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मऊ के कम्युनिटी हॉल में आयोजित मानदेय भुगतान कार्यक्रम में हिस्सा लिया और शिक्षा प्रेरकों के योगदान की सराहना की।

गांव-गांव शिक्षा की अलख जगाने वालों को मिलेगा बकाया मानदेय

कार्यक्रम में मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि शिक्षा प्रेरकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने और समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम किया है। उनका योगदान केवल शिक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव से भी जुड़ा रहा है।

मंत्री ने कहा कि शिक्षा प्रेरकों की समस्याओं और उनके पक्ष को शासन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताते हुए कहा कि सरकार ने वर्षों से लंबित मानदेय भुगतान को लेकर संवेदनशीलता दिखाई है।

युवाओं के हाथों में कट्टे नहीं, कंप्यूटर और किताबें देने की बात

अपने संबोधन में ए.के. शर्मा ने प्रदेश में शिक्षा और युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक समय प्रदेश के युवाओं के हाथों में कट्टे और कारतूस पकड़ा दिए गए थे, जबकि मौजूदा सरकार युवाओं को कंप्यूटर, किताबें और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।

📖 Read Also →लूडो की चाल में करोड़ों की ठगी! वाराणसी से खुला 9 राज्यों तक फैला साइबर नेटवर्क, 8.14 करोड़ का खेल उजागर

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को शिक्षित और हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार और बेहतर भविष्य के अवसर देना है। शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए मिशन कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों का विकास किया जा रहा है।

कस्तूरबा विद्यालयों और कंप्यूटर शिक्षा पर भी जोर

मंत्री ने बताया कि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के विकास के लिए लगभग डेढ़ करोड़ रुपये तथा 100 विद्यालयों में कंप्यूटर उपलब्ध कराने की योजना को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल देना और तकनीकी शिक्षा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकसित उत्तर प्रदेश के विजन को पूरा करने के लिए शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं के भविष्य पर काम किया जा रहा है।

मानदेय भुगतान के फैसले से शिक्षा प्रेरकों में उम्मीद

शिक्षा प्रेरकों के बकाया भुगतान के लिए जारी 397.18 करोड़ रुपये की धनराशि को लंबे समय से लंबित भुगतान के मामले में अहम कदम माना जा रहा है। मऊ के लगभग 900 शिक्षा प्रेरकों के लिए 5.52 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन स्थानीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। अब संबंधित शिक्षा प्रेरकों को भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है।