गृहकर-जलकर के बकायेदारों को योगी सरकार की राहत, OTS की तारीख बढ़ी; अब 14 दिसंबर तक आवेदन और 15 जनवरी तक भुगतान का मौका

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में रहने वाले उन भवन स्वामियों के लिए राहत की खबर है, जिनका गृहकर, जलकर या सीवरकर बकाया है। एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का लाभ लेने के लिए अब एक महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने योजना की समयसीमा बढ़ाने की घोषणा करते हुए बताया कि अब पात्र करदाता 14 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि बकाया करों के निस्तारण के लिए निर्धारित धनराशि जमा करने की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2027 होगी।
सरकार के इस फैसले से उन भवन स्वामियों को एक और अवसर मिलेगा, जो पहले तय समयसीमा में आवेदन नहीं कर पाए थे। योजना का उद्देश्य पुराने कर बकाये का निस्तारण कराना और नियमानुसार ब्याज एवं सरचार्ज में छूट देकर करदाताओं को आर्थिक राहत देना है।
आवेदन और भुगतान की तारीख अलग-अलग, इस बात का रखें ध्यान
OTS योजना का लाभ लेने वाले भवन स्वामियों को दो तारीखें याद रखनी होंगी। आवेदन की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है, जबकि योजना के तहत तय धनराशि जमा करने के लिए 15 जनवरी 2027 तक का समय दिया गया है।
इसलिए केवल आवेदन कर देना पर्याप्त नहीं होगा। योजना की शर्तों के मुताबिक निर्धारित भुगतान भी अंतिम तारीख के भीतर पूरा करना होगा, तभी बकाये का निस्तारण हो सकेगा।
किन बकायों पर मिलेगा OTS का लाभ?
नगर विकास मंत्री के अनुसार, योजना के दायरे में नगर निगमों का गृहकर और जलकल विभाग से संबंधित जलकर, सीवरकर तथा जलमूल्य के लंबित मामले शामिल हैं। इसमें 1 अप्रैल 2026 तक के बकाये का नियमानुसार निस्तारण कराने पर ब्याज और सरचार्ज में छूट का प्रावधान है।
हालांकि, छूट की वास्तविक राशि और भुगतान की गणना संबंधित निकाय के नियमों तथा योजना की शर्तों के अनुसार होगी। इसलिए भवन स्वामियों को आवेदन से पहले अपने बकाये का विवरण और देय धनराशि संबंधित नगर निगम या जलकल विभाग से जरूर जांच लेनी चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा, कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं
योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा दी गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए संबंधित पोर्टल पर नगर निगम का चयन करना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर और OTP के जरिए लॉगिन कर संपत्ति से जुड़ी जानकारी भरते हुए आवेदन किया जा सकता है।
जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वे संबंधित नगर निगम या निर्धारित कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन प्रक्रिया सरल रखने और प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं।
ए.के. शर्मा ने निकायों को दिए प्रचार-प्रसार के निर्देश
नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल राजस्व जुटाना नहीं, बल्कि नागरिकों को बकाये के बोझ से राहत देना भी है। योजना के प्रति करदाताओं की रुचि और अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से समयसीमा बढ़ाई गई है।
उन्होंने सभी नगर निगमों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना की जानकारी अधिक से अधिक भवन स्वामियों तक पहुंचाई जाए। आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाए, ताकि पात्र नागरिकों को किसी तरह की परेशानी न हो।
पुराने बकाये से छुटकारे का एक और मौका
OTS की अवधि बढ़ने से शहरी क्षेत्रों के उन भवन स्वामियों को राहत मिल सकती है, जिनका लंबे समय से गृहकर, जलकर या सीवरकर जमा नहीं हुआ है। ब्याज और सरचार्ज में नियमानुसार छूट मिलने से बकाये का बोझ कम हो सकता है। वहीं, नगर निकायों को पुराने राजस्व की वसूली और लंबित खातों के निस्तारण में मदद मिलेगी।
मंत्री ने प्रदेश के भवन स्वामियों से अपील की है कि वे बढ़ी हुई समयसीमा का लाभ उठाकर अपने बकाये का निस्तारण कराएं। अब करदाताओं के पास आवेदन के लिए 14 दिसंबर और भुगतान के लिए 15 जनवरी 2027 तक का अवसर है।
लेखक के बारे में
Ashutosh Kumar Sharma
मूल रूप से वाराणसी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले आशुतोष कुमार शर्मा पेशे से स्कूल प्रधानाचार्य हैं। पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता एवं मीडिया क्षेत्र से जुड़े श्री शर्मा की डिजिटल मीडिया, नई तकनीकों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में विशेष रुचि है। उनका मानना है कि तकनीक और मीडिया का समन्वय ही भविष्य की पत्रकारिता की दिशा तय करेगा। मीडिया को समाज का चौथा स्तंभ मानते हुए वे सच्चाई, तथ्यपरकता और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों को सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। Ashutosh Kumar Sharma की सभी खबरें देखें →
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