पेपरलेस कोर्ट की दिशा में बड़ा कदम, सरकारी विभागों को ई-फाइलिंग 3.0 का प्रशिक्षण

नई दिल्ली। देश की न्यायिक व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में विधि एवं न्याय मंत्रालय का न्याय विभाग 4 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ‘ई-फाइलिंग 3.0: प्रक्रिया से व्यवहार तक’ विषय पर एक विशेष कार्यशाला आयोजित करेगा। यह कार्यक्रम ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।

कार्यशाला दोपहर 2 बजे से विज्ञान भवन के हॉल नंबर-5 में होगी। इसमें केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल शामिल होंगे। इसके अलावा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमेटी के सदस्यों के भी कार्यक्रम में उपस्थित रहने की संभावना है।

सरकारी अधिकारियों को ई-फाइलिंग 3.0 की मिलेगी जानकारी

इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को ई-फाइलिंग 3.0 प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली, सुविधाओं और व्यावहारिक उपयोग से परिचित कराना है। सरकार चाहती है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में न्यायालयों से जुड़े मामलों की फाइलिंग डिजिटल माध्यम से की जाए, जिससे कागजी प्रक्रियाओं पर निर्भरता कम हो और न्यायिक कार्यों में तेजी आए।

कार्यशाला में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) की ओर से तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें ई-कोर्ट परियोजना के तहत उपलब्ध विभिन्न एप्लिकेशन और ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी दी जाएगी।

ई-कोर्ट SSO और मोबाइल ऐप की विशेषताएं बताई जाएंगी

कार्यशाला में अधिकारियों को ई-कोर्ट सिंगल साइन-ऑन (SSO) और ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके माध्यम से न्यायालयों से संबंधित डिजिटल सेवाओं तक पहुंच और उनके इस्तेमाल की प्रक्रिया समझाई जाएगी।

इसके साथ ही ई-फाइलिंग 3.0 की प्रमुख विशेषताओं और कार्यप्रणाली पर भी प्रस्तुति दी जाएगी। इसमें सरकारी अधिवक्ताओं और विभिन्न सरकारी विभागों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को विशेष रूप से समझाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों के सवालों और सुझावों के लिए खुली चर्चा भी आयोजित होगी।

ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण में पेपरलेस अदालतों पर जोर

ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण (फेज-III) का प्रमुख उद्देश्य न्यायालयों को शुरू से अंत तक डिजिटल और कागज-रहित बनाना है। इसके तहत नागरिकों को तकनीक के माध्यम से आसान, सुलभ और प्रभावी न्यायिक सेवाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है।

इस चरण में देश के सभी न्यायालयों में ई-फाइलिंग व्यवस्था को व्यापक रूप से अपनाने पर विशेष जोर दिया गया है। इससे याचिकाएं और अन्य न्यायिक दस्तावेज ऑनलाइन दाखिल किए जा सकेंगे तथा कागजी औपचारिकताओं को कम करने में मदद मिलेगी।

सरकारी विभागों की डिजिटल भागीदारी से घटेगा मुकदमों का बोझ

केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों एवं विभागों के अलावा उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय, स्वायत्त संस्थाएं, नियामक निकाय तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) बड़ी संख्या में न्यायालयों में मुकदमों से जुड़े होते हैं।

ऐसे में इन संस्थाओं द्वारा ई-फाइलिंग व्यवस्था को अपनाने से न्यायिक प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो सकती है। इससे दस्तावेजों के प्रबंधन, मामलों की फाइलिंग और विभागों के बीच समन्वय में सुधार होने की उम्मीद है। साथ ही न्यायालयों की भौतिक प्रक्रियाओं पर निर्भरता भी कम होगी।

डिजिटल न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की पहल

विधि एवं न्याय मंत्रालय की यह कार्यशाला न्यायिक व्यवस्था में तकनीक के संस्थागत इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को डिजिटल फाइलिंग के लिए आवश्यक व्यावहारिक जानकारी देना और न्यायालयों तथा सरकारी विभागों के बीच डिजिटल समन्वय को मजबूत करना है।