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नई दिल्ली , लखनऊ मेल दिनांक 09 अक्टूबर, 2026 को लखनऊ से नई दिल्ली के लिए निरस्त रहेगी l 2.गाड़ी संख्या 12429 — लखनऊ - नई दिल्ली वातानुकूलित सुपरफास्ट एक्सप्रेस दिनांक 09 अक्टूबर, 2026 को लखनऊ से नई दिल्ली के लिए निरस्त रहेगी।★ दिल्ली। मेट्रो ट्रेन बंद करने पर सुप्रीमकोर्ट का आदेश। मेट्रो बंद होने से आम नागरिक परेशान,मेट्रो और ट्रेन सेवाएं जारी रहनी चाहिए। आप सारा ट्रासपोर्टर बंद नहीं कर सकते। दिल्ली के लोगों को दिक्कतें ना हो। प्रदर्शन पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते है। ये सुनिश्चित हो आवाजाही न रूके।★ उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों को पुलिस, परिवहन, कारागार और वन विभाग में 20ः आरक्षण मिलेगा, उम्र में 3 साल की छूट मिलेगी, लिखित और फिजिकल टेस्ट के बिना सीधे जॉइनिंग लेटर मिलेगा।★ यूपी कैबिनेट फैसला: चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी। यूपी में 238 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन मंजूर। प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत मिलेगी सुविधा। 99 स्थानों पर समझौता ज्ञापन की प्रक्रिया पूरी। 139 स्थानों पर समझौता ज्ञापन अभी लंबित। लखनऊ में 36 स्थानों पर बनेंगे चार्जिंग स्टेशन। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 39 स्टेशन प्रस्तावित। गोरखपुर में 32 और वाराणसी में 28 स्टेशन। आगरा में 21, मथुरा में 14 स्टेशन प्रस्तावित। प्रयागराज में 13 और कानपुर में 12 स्टेशन। मेरठ में 35 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। सार्वजनिक स्थलों, बस स्टेशनों, मॉल पर मिलेगी सुविधा। दूसरे चरण में 1500 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य।★ CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ होगी विजिलेंस जांच। केरलम के गृह मंत्री ने दिया आदेश। 20 साल पुराने PWD के केस की होगी पड़ताल।★ रायबरेली : रेलवे स्टेशन गेट पर महिलाओं, बुजुर्ग में विवाद। नशे में धुत बुजुर्ग पर महिलाओं से अभद्रता का आरोप। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली रेलवे स्टेशन के पास का मामला।★ मथुरा : प्रेमानंद विवाद में दिनेश फलाहारी ने मांगी माफी। विराट कोहली को बुलाने का आरोप निकला मनगढ़ंत। 5 करोड़ देकर बुलाने का आरोप निकला मनगढ़ंत। हनुमान टेकरी पर संतों ने किया था बहिष्कार। प्रेमानंद जी के समर्थन में उतरे बड़े संत। देवकीनंदन समेत संतों ने खोला मोर्चा। संतों के विरोध के बाद बैकफुट पर फलाहारी। दिनेश फलाहारी ने वीडियो जारी कर मांगी माफी। प्रेमानंद जी सनातनियों के गौरव हैं- दिनेश।★ हापुड़ : मंदिर के पुजारी का गैस सिलेंडर ले जाने का आरोप। दारोगा राजवीर पर लगा गंभीर आरोप। दारोगा पर सिलेंडर ले जाने का लगाया आरोप। गैस सिलेंडर न होने से खाना बनाने का संकट। पुजारी ने दारोगा को पीटने की धमकी दी। थाना सिंभावली में तैनात है दरोगा राजवीर।★ शामली : अंकित बालियान मर्डर केस का मामला। अंकित बालियान की पत्नी का बयान। पत्नी सीमा बोलीं- मुझे इंसाफ नहीं मिला। हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं- सीमा। कोई नेता फोन नहीं उठा रहा हमारा- सीमा। ‘जब मामला हाईलाइट था सब पूछ रहे थे’। पति के हत्यारों पर कार्रवाई की मांग की। गांव बंतीखेड़ा में आज बुलाई पंचायत।★ कानपुर : नाबालिग से दुष्कर्म, जबरन गर्भपात का मामला। मामले में 10 लोगों पर मुकदमा हुआ दर्ज। नाना-नानी के घर रहकर पढ़ रही थी किशोरी। किशोरी से रिश्ते के मामा, दोस्तों ने किया दुष्कर्म। रावतपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना।

यूपी में 85,854 मतदाता विलोपन फॉर्म में कारण का जिक्र नहीं होने का दावा, अमिताभ ठाकुर ने मांगी जांच

By News Desk·10 Oct 2026 12:57 PM (IST)
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यूपी में 85,854 मतदाता विलोपन फॉर्म में कारण का जिक्र नहीं होने का दावा, अमिताभ ठाकुर ने मांगी जांच

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने से जुड़े फॉर्म-7 में कारण दर्ज नहीं होने का मामला सामने आया है। आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजकर जांच कराने और स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

अमिताभ ठाकुर के मुताबिक, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की 9 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में ERONET सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किए गए 87,127 फॉर्म-7 में से 85,854 फॉर्म में मतदाता का नाम हटाने का कारण दर्ज नहीं था। यदि इन आंकड़ों की पुष्टि होती है, तो यह मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया और संबंधित प्रपत्रों में दर्ज विवरण को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांगा स्पष्टीकरण

अमिताभ ठाकुर ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इन आंकड़ों की जांच कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करने का अनुरोध किया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि यदि फॉर्म-7 में नाम हटाने का कारण दर्ज करना आवश्यक है, तो इतनी बड़ी संख्या में बिना कारण वाले फॉर्म कैसे तैयार हुए।

उन्होंने निर्वाचन अधिकारियों से यह भी स्पष्ट करने की मांग की है कि संबंधित मामलों में मतदाताओं को नियमानुसार नोटिस दिया गया या नहीं और उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर मिला या नहीं।

गड़बड़ी मिलने पर सुधार की मांग

आज़ाद अधिकार सेना के अध्यक्ष ने संबंधित सभी मामलों की जांच कराने और जहां भी अनियमितता सामने आए, वहां नियमानुसार सुधारात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक करने का भी अनुरोध किया है, ताकि मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

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