यूपी की फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं को मिलेंगे 28 नए विशेषज्ञ, सीएम योगी करेंगे नियुक्ति पत्र वितरण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अपराधों की जांच को अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक बनाने की दिशा में योगी सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार (5 नवंबर) को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर 28 नवचयनित वैज्ञानिक अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इन सभी अधिकारियों का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की भर्ती प्रक्रिया के तहत किया गया है।

नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहेंगे। इन अधिकारियों की नियुक्ति से प्रदेश की विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं (फॉरेंसिक लैब) की कार्यक्षमता बढ़ने और आपराधिक मामलों की जांच में वैज्ञानिक साक्ष्यों के इस्तेमाल को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

12 जिलों में संचालित हैं फॉरेंसिक लैब

प्रदेश में फॉरेंसिक जांच व्यवस्था के विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं संचालित हैं, जबकि छह अन्य जिलों में नई प्रयोगशालाएं स्थापित करने का काम जारी है। इससे आने वाले समय में अधिक जिलों में वैज्ञानिक तरीके से अपराधों की जांच संभव हो सकेगी।

सभी फॉरेंसिक लैब में लागू हुई ई-फॉरेंसिक 2.0 प्रणाली

अपराधों की जांच में तकनीक और वैज्ञानिक साक्ष्यों की भूमिका बढ़ाने के लिए प्रदेश की सभी विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में ई-फॉरेंसिक 2.0 प्रणाली लागू की गई है। इसके माध्यम से फॉरेंसिक जांच से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

सात प्रयोगशालाओं में डीएनए जांच की सुविधा

लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की स्थापना की गई है। इसके अलावा प्रदेश की सात विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए जांच की सुविधा उपलब्ध है। इससे गंभीर आपराधिक मामलों में वैज्ञानिक साक्ष्यों के विश्लेषण और जांच को मजबूती मिल रही है।

सरकार का लक्ष्य प्रदेश में आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित विशेषज्ञों और मजबूत फॉरेंसिक नेटवर्क के जरिए अपराधों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है। 28 नए वैज्ञानिक अधिकारियों की नियुक्ति को इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।