2047 के विकसित यूपी की तैयारी, वैश्विक विशेषज्ञ बताएंगे निवेश और रोजगार बढ़ाने का रास्ता
लखनऊ। उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने और एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के तहत उच्चस्तरीय ग्लोबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया है। इसमें विश्व बैंक, सैमसंग, एचसीएल और गेट्स फाउंडेशन जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों को शामिल किया गया है।
इस परिषद का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर को गति देना, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करना तथा वर्ष 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार को वैश्विक अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर सुझाव देना है।
परमेश्वरन अय्यर बनाए गए परिषद के अध्यक्ष
स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पूर्व आईएएस अधिकारी और नीति आयोग के पूर्व सीईओ परमेश्वरन अय्यर को ग्लोबल एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है। कमीशन के सीईओ परिषद के उपाध्यक्ष और एसीईओ अक्षत वर्मा सदस्य सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे।
परिषद में सैमसंग साउथवेस्ट एशिया के अध्यक्ष एवं सीईओ जेबी पार्क, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री डॉ. इंदरमिट गिल, यूपीएल लिमिटेड के चेयरमैन एवं ग्रुप सीईओ जय श्रॉफ, एचसीएल के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक सी. विजयकुमार और गेट्स फाउंडेशन की इंडिया कंट्री डायरेक्टर अर्चना व्यास को सदस्य बनाया गया है।
इसके अलावा सीईईडब्ल्यू के संस्थापक एवं पूर्व सीईओ डॉ. अरुणाभ घोष, एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉ. सौम्या स्वामीनाथन, कृषि वैज्ञानिक पद्मश्री डॉ. अशोक कुमार सिंह, टार्नोस के संस्थापक प्रतीक हीरा, फेडएक्स एक्सप्रेस के उपाध्यक्ष सुवेंदु चौधरी और यूएस-इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष एवं सीईओ डॉ. मुकेश अघी भी परिषद में शामिल किए गए हैं।
निवेश, रोजगार और निर्यात बढ़ाने पर रहेगा जोर
ग्लोबल एडवाइजरी काउंसिल प्रदेश में घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए रणनीतिक सुझाव देगी। इसके साथ ही औद्योगिक विकास, निर्यात विस्तार, रोजगार सृजन और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने पर भी काम करेगी।
परिषद का विशेष जोर एक जिला-एक उत्पाद (ODOP) योजना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और उत्तर प्रदेश के कृषि एवं बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने पर रहेगा। इसके लिए स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता, प्रसंस्करण और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच मजबूत करने के उपाय सुझाए जाएंगे।
तकनीक, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे पर भी फोकस
प्रदेश में उभरती तकनीकों, नवाचार और वैश्विक कार्यप्रणालियों को अपनाने के लिए भी परिषद सुझाव देगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को भविष्य की आर्थिक एवं तकनीकी जरूरतों के अनुरूप तैयार करने की रणनीति बनाई जाएगी।
इसके अलावा लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी, औद्योगिक क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ वैश्विक वित्तीय संस्थानों, विकास बैंकों, विश्वविद्यालयों और अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थानों के साथ साझेदारी की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी।
साल में कम से कम दो बैठकें करेगी परिषद
ग्लोबल एडवाइजरी काउंसिल की साल में कम से कम दो पूर्ण बैठकें आयोजित की जाएंगी। जरूरत पड़ने पर विशेष बैठकें भी बुलाई जा सकेंगी। वहीं, अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े कार्य समूहों की बैठकें प्रत्येक तीन महीने में होंगी।
परिषद की ओर से दिए जाने वाले सुझाव परामर्शात्मक होंगे। इन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के समक्ष रखा जाएगा। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन परिषद के सचिवालय के रूप में काम करेगा।
लेखक के बारे में
Syed Fiza Khatoon
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