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अंतरिक्ष में भारत का अपना AI खुफिया नेटवर्क, एस्ट्रोम को सरकार देगी ₹64 करोड़

By News Desk·12 Nov 2026 02:53 PM (IST)
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अंतरिक्ष में भारत का अपना AI खुफिया नेटवर्क, एस्ट्रोम को सरकार देगी ₹64 करोड़

नई दिल्ली। भारत ने अंतरिक्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) ने बेंगलुरु की कंपनी एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ 64.05 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए समझौता किया है। इस राशि का उपयोग स्वदेशी अंतरिक्ष-आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सक्षम इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस (ELINT) सैटेलाइट नेटवर्क विकसित करने में किया जाएगा।

इस परियोजना की कुल लागत 128.11 करोड़ रुपये है। इसे अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (RDI) फंड के तहत वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जरूरतों के लिए भारत का अपना अत्याधुनिक अंतरिक्ष-आधारित खुफिया तंत्र विकसित करना है।

50 किलोग्राम श्रेणी के माइक्रो सैटेलाइट किए जाएंगे विकसित

इस परियोजना के तहत लगभग 50 किलोग्राम श्रेणी के AI-ELINT माइक्रो सैटेलाइट विकसित किए जाएंगे। इन्हें एक सैटेलाइट समूह (Satellite Constellation) के रूप में पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में स्थापित करने की योजना है।

इस नेटवर्क का उद्देश्य बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में लगातार निगरानी की क्षमता विकसित करना और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जानकारी अधिक तेजी से जुटाना है। जैसे-जैसे इस समूह में नए उपग्रह जोड़े जाएंगे, इसकी कवरेज और निगरानी की आवृत्ति में भी वृद्धि होगी।

तीन प्रमुख तकनीकों से लैस होगा पूरा सिस्टम

इस महत्वाकांक्षी परियोजना में तीन प्रमुख तकनीकी घटकों को एक साथ विकसित किया जाएगा।

1. इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस (ELINT) पेलोड: उपग्रहों में विशेष इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पेलोड लगाए जाएंगे, जो व्यापक आवृत्ति रेंज में इलेक्ट्रॉनिक संकेतों का पता लगाने और उनका विश्लेषण करने में सक्षम होंगे।

2. AI आधारित ग्राउंड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर: कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से उपग्रहों से प्राप्त बड़े डेटा का तेजी से प्रसंस्करण और विश्लेषण किया जाएगा। इससे महत्वपूर्ण सूचनाओं की पहचान और उनका आकलन अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा।

3. अंतर-उपग्रह संचार प्रणाली: इस तकनीक के माध्यम से एक ही समूह में मौजूद उपग्रह आपस में सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकेंगे। इससे सभी उपग्रह एक एकीकृत नेटवर्क के रूप में काम कर पाएंगे।

TRL-4 से TRL-9 तक पहुंचेगी स्वदेशी तकनीक

इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य तकनीकी तैयारी स्तर (Technology Readiness Level-TRL) को मौजूदा TRL-4 से बढ़ाकर TRL-9 तक पहुंचाना है। TRL-9 का अर्थ है कि संबंधित तकनीक वास्तविक परिचालन परिस्थितियों में सफलतापूर्वक प्रमाणित हो चुकी है।

इसके लिए तकनीकी विकास, इंजीनियरिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन, परीक्षण और सत्यापन जैसी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। वित्तीय सहायता वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण (OCD) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मिलेगा बढ़ावा

अंतरिक्ष आधारित खुफिया प्रणालियों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में स्वदेशी उपग्रह, AI आधारित डेटा विश्लेषण और सुरक्षित अंतरिक्ष संचार तकनीक भारत की रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

यह परियोजना भारत के डीप-टेक और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम को भी प्रोत्साहित करेगी। इसके माध्यम से देश में अत्याधुनिक उपग्रह प्रणालियों के डिजाइन, निर्माण और संचालन से जुड़ी तकनीकी विशेषज्ञता विकसित करने का अवसर मिलेगा।

TDB सचिव ने बताया रणनीतिक तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने वाला कदम

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के सचिव राजेश कुमार पाठक ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती क्षमताएं स्वदेशी इंजीनियरिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अगली पीढ़ी के संचार को जोड़ने वाली उन्नत प्रणालियों के विकास के नए अवसर पैदा कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे जटिल तकनीकी प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए निरंतर नवाचार, कठोर परीक्षण और दीर्घकालिक निवेश की आवश्यकता होती है। RDI फंड के माध्यम से सरकार उन भारतीय उद्यमों को सहयोग दे रही है, जो देश की रणनीतिक तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने वाली अग्रणी तकनीकों पर काम कर रहे हैं।

एस्ट्रोम ने जताया तकनीकी विकास में तेजी आने का भरोसा

एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज के अधिकृत प्रतिनिधि ने कहा कि TDB का सहयोग AI आधारित अंतरिक्ष खुफिया कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तकनीकों के विकास और एकीकरण को गति देगा। कंपनी का लक्ष्य स्वदेशी ELINT पेलोड, AI आधारित डेटा प्रोसेसिंग और अंतर-उपग्रह संचार को एकीकृत कर ऐसी प्रणाली तैयार करना है, जो अंतरिक्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

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