सैटेलाइट इंटरनेट की रेस में स्टारलिंक सबसे पीछे, सुरक्षा दस्तावेज जमा करने में भी रही आखिरी; सरकार ने बताई पूरी प्रक्रिया

नई दिल्ली। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के विस्तार को लेकर एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक और केंद्र सरकार के बीच चल रही चर्चाओं के बीच सरकार ने लाइसेंसिंग प्रक्रिया पर अपना रुख स्पष्ट किया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, भारत में सैटकॉम सेवाओं के लिए लाइसेंस हासिल करने वाली तीन कंपनियों में स्टारलिंक ने सबसे आखिर में आवेदन किया और सुरक्षा अनुपालन से जुड़े दस्तावेज भी सबसे अंत में जमा किए। वहीं, सरकार ने साफ किया है कि भारत में किसी भी कंपनी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। सभी ऑपरेटरों को एक जैसी नियामकीय और सुरक्षा प्रक्रियाओं से गुजरना होगा।

6 नवंबर को सामने आई जानकारी के अनुसार, भारत में फिलहाल जियो, वनवेब और स्टारलिंक के पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं के लाइसेंस हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा अनुपालन से जुड़े दस्तावेज जमा करने के क्रम में वनवेब सबसे आगे रही, उसके बाद जियो और अंत में स्टारलिंक ने अपनी जानकारी प्रस्तुत की। सरकार का कहना है कि इस क्षेत्र में अंतिम फैसला उपभोक्ता करेंगे, जो कीमत, गुणवत्ता और सेवा के आधार पर कंपनी चुनेंगे।

तीन कंपनियों को मिला लाइसेंस, लेकिन सेवा शुरू करने की राह अभी बाकी

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं देने के लिए तीन कंपनियां लाइसेंस प्राप्त कर चुकी हैं। इनमें रिलायंस समूह की जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, भारती समर्थित यूटेलसैट वनवेब और स्पेसएक्स की स्टारलिंक शामिल हैं।

हालांकि, लाइसेंस मिलना व्यावसायिक सेवाएं शुरू करने की अंतिम मंजूरी नहीं है। कंपनियों को निर्धारित सुरक्षा शर्तों का पालन करना होगा और इसके बाद स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सरकार के मुताबिक, सुरक्षा मूल्यांकन पूरा होने पर संबंधित कंपनी स्पेक्ट्रम आवंटन के अगले चरण में जा सकती है।

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सुरक्षा मंजूरी में गृह मंत्रालय की अहम भूमिका

संचार मंत्रालय ने 8 अक्टूबर को जारी आधिकारिक बयान में कहा था कि भारत का सैटकॉम नियामकीय ढांचा निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण है। मंत्रालय के अनुसार, तीनों लाइसेंसधारियों की सुरक्षा संबंधी जांच प्रक्रिया चल रही थी। प्रत्येक कंपनी को यह साबित करना होगा कि उसकी सेवाएं भारतीय उपयोगकर्ताओं और उनके डेटा की सुरक्षा से जुड़े निर्धारित मानकों का पालन करती हैं।

संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने भी स्पष्ट किया था कि दूरसंचार विभाग की ओर से प्रक्रिया पूरी होने के बाद सुरक्षा मंजूरी का मामला गृह मंत्रालय और संबंधित एजेंसियों के पास जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापक भू-राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस पर निर्णय लिया जाता है।

डेटा और नेटवर्क पर भारत का नियंत्रण जरूरी

सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए सरकार की सुरक्षा शर्तों में भारतीय यूजर्स के डेटा और नेटवर्क पर नियामकीय नियंत्रण बनाए रखना अहम है। कंपनियों को भारतीय कानूनों के तहत वैध निगरानी और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा एजेंसियों को सहयोग देने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

इसके अलावा भारतीय गेटवे और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी शर्तों, डेटा के घरेलू प्रबंधन और अधिकृत एजेंसियों के लिए आवश्यक निगरानी व्यवस्था का पालन करना होगा। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए देश में दी जाने वाली सेवाएं भी भारतीय सुरक्षा व्यवस्था और कानूनों के दायरे में रहें।

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स्पेक्ट्रम आवंटन और कीमत पर भी फैसला बाकी

सुरक्षा मंजूरी के अलावा सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के बड़े पैमाने पर व्यावसायिक संचालन के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन और उसकी कीमत तय होना भी जरूरी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इन दोनों पहलुओं पर प्रक्रिया आगे बढ़नी बाकी है। प्रयोग और तकनीकी परीक्षण के लिए अस्थायी स्पेक्ट्रम की व्यवस्था का उल्लेख भी संचार राज्य मंत्री कर चुके हैं।

इसलिए किसी कंपनी के दस्तावेज जमा कर देने या लाइसेंस प्राप्त कर लेने को सेवा शुरू होने की तारीख नहीं माना जा सकता। अंतिम मंजूरियों के बाद ही व्यावसायिक शुरुआत का रास्ता खुलेगा।

दूरदराज के इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने की उम्मीद

सैटेलाइट इंटरनेट को उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण विकल्प माना जा रहा है, जहां पहाड़ी भूभाग, दूरियां या कम आबादी के कारण मोबाइल टावर और फाइबर नेटवर्क पहुंचाना मुश्किल होता है। गांवों, सीमावर्ती क्षेत्रों, द्वीपों और दुर्गम इलाकों में इससे हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार संभव हो सकता है।

भारत में इस क्षेत्र में जियो, वनवेब और स्टारलिंक के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है। लेकिन बाजार में किस कंपनी की सेवा पहले शुरू होगी और ग्राहकों को किस कीमत पर इंटरनेट मिलेगा, यह सुरक्षा मंजूरी, स्पेक्ट्रम आवंटन और व्यावसायिक तैयारियों पर निर्भर करेगा। सरकार का कहना है कि नियामकीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सेवा चुनने का विकल्प मिलेगा।