“पक्के मकान का सपना होगा पूरा! यूपी के 205 शहरों में 1.01 लाख नए घरों को मंजूरी”

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में अपना पक्का मकान बनाने का इंतजार कर रहे परिवारों के लिए राहत की खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत प्रदेश में 1,01,483 नए आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में 5 नवंबर को हुई राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। नए आवास प्रदेश के 205 नगरीय निकायों में बनाए जाएंगे।

इस मंजूरी के बाद योजना के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) घटक के तहत उत्तर प्रदेश में स्वीकृत मकानों की कुल संख्या बढ़कर 5,90,007 हो जाएगी। इस व्यवस्था के जरिए पात्र परिवारों को अपनी जमीन पर पक्का मकान बनाने के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

पात्र परिवारों को मिलेगा अपना घर बनाने का अवसर

योजना का लाभ उन शहरी परिवारों को मिल सकता है, जो निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करते हैं और जिनके पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है। पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के पात्र परिवारों को शामिल किया गया है। लाभार्थी की पात्रता और सहायता का निर्धारण योजना के नियमों के अनुसार होगा।

यह मंजूरी सभी परिवारों के खाते में तत्काल धनराशि पहुंचने या मकान तैयार होकर मिलने का संकेत नहीं है। लाभार्थियों का सत्यापन, स्वीकृति की प्रक्रिया और निर्माण की निर्धारित शर्तें पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।

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निर्माण की गुणवत्ता और समय सीमा पर जोर

बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्वीकृत आवासों का निर्माण तय समय सीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए और परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाए, ताकि लाभार्थियों को आवास मिलने में अनावश्यक देरी न हो।

बैठक में भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के तहत स्वीकृत 13 परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग से मिली रिपोर्ट के आधार पर तैयार अनुपालन रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। इससे इन परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से अगली किस्त जारी होने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

क्या है पीएम आवास योजना-शहरी 2.0?

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 केंद्र सरकार की आवास योजना है, जिसका उद्देश्य शहरों में पात्र गरीब और मध्यम आय वाले परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इसके तहत लाभार्थी खुद मकान बना सकते हैं, साझेदारी वाली आवास परियोजनाओं में घर प्राप्त कर सकते हैं या योजना के अन्य निर्धारित विकल्पों का लाभ उठा सकते हैं।

योजना के चार प्रमुख घटक हैं—लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC), भागीदारी में किफायती आवास (AHP), किफायती किराये का आवास (ARH) और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)। यूपी में 1,01,483 नए आवासों की ताजा मंजूरी से शहरी आवास निर्माण की प्रक्रिया को नई गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इन मकानों का वास्तविक लाभ पात्रता सत्यापन और निर्माण की प्रगति पर निर्भर करेगा।