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लखनऊ ।  उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री  दयाशंकर सिंह ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रदेश बजट में परिवहन विभाग हेतु किए गए प्रावधानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित, आधुनिक एवं पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ एवं वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट आमजन को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के संकल्प को सशक्त करेगा। परिवहन मंत्री ने बताया कि बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण हेतु ई-बसों की खरीद के लिए 400 करोड़ रुपये तथा बस अड्डों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इससे प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार होगा, यात्रियों को आधुनिक सुविधाएँ मिलेंगी तथा परिवहन तंत्र और अधिक सुदृढ़ होगा।

उन्होंने कहा कि “मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा विजन योजना” के अंतर्गत दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं दुर्घटना पश्चात त्वरित कार्रवाई के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह प्रावधान सड़क सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ-साथ राहत एवं बचाव कार्यों को और प्रभावी बनाएगा। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इससे हरित ऊर्जा आधारित परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा तथा प्रदूषण में कमी आएगी। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वच्छ और सतत परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।  दयाशंकर सिंह ने कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश को आधुनिक परिवहन अवसंरचना से सुसज्जित करने, सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस आधार प्रदान करेगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वीकृत बजट का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रदेश की जनता को इन योजनाओं का शीघ्र लाभ मिल सके। परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल परिवहन सेवाओं का विस्तार करना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित, सुलभ और तकनीक-सक्षम बनाकर आमजन के जीवन को सुगम बनाना है। यह बजट उसी संकल्प का प्रतिबिंब है।