भारत की कोयला आत्मनिर्भरता को मिली नई ताकत, उत्पादन और प्रेषण दोनों में बढ़ोतरी
नई दिल्ली। देश के कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खनन क्षेत्र में उत्पादन और प्रेषण के मोर्चे पर बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई है। अक्टूबर 2026 में कोयला उत्पादन में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं, कोयले के प्रेषण में भी लगभग 36 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, यह वृद्धि खनन क्षेत्र में परिचालन क्षमता, उत्पादकता और दक्षता में सुधार को दर्शाती है।
अक्टूबर में कोयला उत्पादन 22.03 मिलियन टन पहुंचा
वित्त वर्ष 2026-27 के अक्टूबर महीने में कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों से कुल 22.03 मिलियन टन (एमटी) कोयले का उत्पादन हुआ। अक्टूबर 2025 में यह आंकड़ा 15.49 मिलियन टन था। इस प्रकार सालाना आधार पर उत्पादन में करीब 42 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
इसी अवधि में कोयले का प्रेषण भी बढ़कर 21.11 मिलियन टन हो गया, जबकि पिछले वर्ष अक्टूबर में यह 15.48 मिलियन टन था। इस तरह प्रेषण में लगभग 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
अप्रैल से अक्टूबर तक उत्पादन में 11.30% की बढ़ोतरी
चालू वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल से अक्टूबर के बीच कोयला उत्पादन 105.33 मिलियन टन से बढ़कर 117.23 मिलियन टन हो गया। इसमें 11.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
वहीं, इसी अवधि में कोयले का प्रेषण 111.95 मिलियन टन से बढ़कर 124.86 मिलियन टन पहुंच गया। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 11.53 प्रतिशत अधिक है।
87 खदानें परिचालन में, झारखंड की लोहारी खदान को मिली मंजूरी
कोयला खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए झारखंड स्थित लोहारी कोयला खदान को अक्टूबर 2026 में खदान खोलने की अनुमति प्रदान की गई। यह खदान कई वर्षों से परिचालन शुरू होने की प्रतीक्षा कर रही थी। इस मंजूरी को कारोबार में आसानी से जुड़े सुधारों का परिणाम माना जा रहा है।
इसके साथ ही देश में परिचालनरत कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। इससे घरेलू कोयला उत्पादन की क्षमता का बेहतर इस्तेमाल होने की उम्मीद है।
आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा बचाने में मिलेगी मदद
कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों से उत्पादन बढ़ने से देश की कोयला आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। इससे कोयले के आयात पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिल सकती है।
कोयला औद्योगिक विकास और ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ऐसे में घरेलू उत्पादन में वृद्धि से देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती मिलने की संभावना है।
उत्पादन बढ़ाने पर मंत्रालय का जोर
कोयला मंत्रालय ने खनन क्षेत्र की पूरी क्षमता का इस्तेमाल सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। मंत्रालय का ध्यान उत्पादन में निरंतर वृद्धि, आपूर्ति संबंधी बाधाओं को दूर करने और कोयले की उपलब्धता बेहतर बनाने पर रहेगा।
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