चिकित्सा प्रतिपूर्ति पोर्टल की खामियों पर कर्मचारी संघ सख्त, नगर आयुक्त को भेजा मांगपत्र

लखनऊ। नगर निगम लखनऊ के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लंबित भुगतान को लेकर विरोध तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश नगर निगम कर्मचारी संघ ने ऑनलाइन चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यवस्था में आ रही तकनीकी दिक्कतों पर नाराजगी जताते हुए पूर्व की ऑफलाइन प्रक्रिया बहाल करने की मांग की है। इस संबंध में संघ ने नगर आयुक्त को पत्र भेजकर कर्मचारियों की समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग उठाई है।

संघ के अध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग-6 की ओर से 9 सितंबर 2026 को जारी शासनादेश के तहत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण के लिए जनहित स्वास्थ्य पोर्टल और मानव संपदा (eHRMS) पोर्टल का एकीकरण कर ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है। हालांकि, व्यवस्था लागू होने के बाद से कर्मचारियों को कई तरह की व्यावहारिक और तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

80-85 प्रतिशत कर्मचारियों के सामने तकनीकी चुनौती

संघ अध्यक्ष का कहना है कि नगर निगम के लगभग 80 से 85 प्रतिशत सफाई कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कम पढ़े-लिखे हैं। उनके पास ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जरूरी तकनीकी जानकारी और संसाधनों का भी अभाव है। ऐसे में बिना पर्याप्त प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता के डिजिटल व्यवस्था लागू करने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।

पोर्टल की खामियों से अटके चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे

संघ के अनुसार, जनहित स्वास्थ्य पोर्टल पर आवेदन करते समय तकनीकी त्रुटियां सामने आ रही हैं। वहीं, मानव संपदा पोर्टल पर कई कर्मचारियों का पंजीकरण और एकीकृत सेवा विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदन स्वीकार नहीं हो पा रहे हैं।

इसका खामियाजा गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके आश्रितों को भुगतना पड़ रहा है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे लंबित होने से प्रभावित परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

तकनीकी व्यवस्था दुरुस्त होने तक ऑफलाइन प्रक्रिया की मांग

कर्मचारी संघ ने नगर निगम प्रशासन के सामने पांच प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें चिकित्सा प्रतिपूर्ति के पुराने लंबित दावों का तत्काल निस्तारण और भुगतान जारी करना प्रमुख है। संघ ने मांग की है कि जब तक ऑनलाइन पोर्टल पूरी तरह सक्षम नहीं हो जाता, तब तक पूर्व की ऑफलाइन प्रक्रिया से आवेदन स्वीकार किए जाएं और भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

इसके अलावा कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण देने, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने, नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा मानव संपदा पोर्टल पर सभी कर्मचारियों का पंजीकरण और सेवा विवरण पूरा करने की मांग की गई है।

कर्मचारियों की परेशानी को देखते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील

संघ ने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने से पहले स्थानीय निकायों में जरूरी प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां पूरी की जानी चाहिए थीं। साथ ही, कर्मचारियों को व्यवस्था के अनुरूप प्रशिक्षित करना भी जरूरी था।

कर्मचारी संघ ने नगर आयुक्त और शासन से अपील की है कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों और उनके परिवारों की स्थिति को देखते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। संघ ने लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान जल्द जारी करने और तकनीकी समस्याओं का समाधान होने तक ऑफलाइन व्यवस्था जारी रखने की मांग दोहराई है।