सत्य निकेतन हादसे में खुली निर्माण की पोल

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला पीजी इमारत ढहने की घटना ने निर्माण नियमों और सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर लापरवाही को उजागर कर दिया है। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस की एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि करीब 50 साल पुरानी इमारत पर अतिरिक्त भार डालते हुए चार अवैध मंजिलों का निर्माण कराया गया था।
एफआईआर के मुताबिक, भवन मालिक हरिराम गुप्ता/बंसल और उनके भाई ने कथित तौर पर किराए से अधिक कमाई के लिए पुरानी इमारत पर अतिरिक्त मंजिलें बनवाईं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि भवन की नींव पर अतिरिक्त भार पड़ने की जानकारी होने के बावजूद निर्माण कराया गया। इमारत में छात्रों के लिए पेइंग गेस्ट (PG) सुविधा संचालित की जा रही थी।
7 लोगों की मौत, पांच छात्र भी शामिल
हादसे में जान गंवाने वालों में 5 छात्र और 2 मजदूर शामिल हैं। पुलिस और अस्पताल की ओर से सामने आई जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान अभिषेक कुमार (20), युवराज सोनी (20), पवन कुमार (17), अर्पित जहाज/जैज (19) और अक्षत सिंह यादव (18) के रूप में हुई है। इसके अलावा मजदूर सुरिंदर सिंह और परम लाल कोरी की भी मलबे में दबने से मौत हुई।
मृतक छात्र अलग-अलग राज्यों से दिल्ली में पढ़ाई करने आए थे। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और घटनास्थल पर लंबे समय तक राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया।
मालिक, पत्नी और बेटे पर कार्रवाई
हादसे के बाद पुलिस ने भवन से जुड़े परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें 81 वर्षीय हरिराम गुप्ता, उनकी 75 वर्षीय पत्नी उर्मिला गुप्ता और 52 वर्षीय बेटे महेश गुप्ता शामिल हैं। पुलिस के अनुसार संपत्ति कागजों में उर्मिला के नाम थी, जबकि बिजली कनेक्शन हरिराम के नाम पर था और भवन के संचालन की जिम्मेदारी महेश संभाल रहा था।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत संबंधित धाराओं में कार्रवाई की है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि भवन में अतिरिक्त निर्माण कब और किसकी अनुमति से कराया गया था।
बेसमेंट में चल रहा था मरम्मत का काम
हादसे के समय इमारत के निचले हिस्से में मरम्मत का काम चल रहा था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पानी भरने और सीपेज की समस्या को ठीक करने के लिए काम कराया जा रहा था। जांच में आशंका है कि मरम्मत और निर्माण गतिविधियों के कारण इमारत की संरचना और कमजोर हुई होगी।
किराए की कमाई पर भी उठे सवाल
पांच मंजिला इमारत में बड़ी संख्या में छात्रों को पीजी के तौर पर रखा गया था। हादसे के बाद इस बात की भी जांच हो रही है कि भवन की वास्तविक स्वीकृत क्षमता क्या थी और उसमें कितने लोगों को किराए पर रखा गया था। पुलिस एफआईआर में अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण को लेकर लगाए गए आरोपों ने राजधानी में अनधिकृत निर्माण और उससे होने वाली कमाई के सवाल को भी सामने ला दिया है।
MCD अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में
हादसे के बाद सिर्फ भवन मालिक ही नहीं, बल्कि निर्माण और भवन सुरक्षा की निगरानी करने वाले अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के दक्षिण जोन के पांच अधिकारियों को निलंबित किया गया है। इनमें डिप्टी कमिश्नर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर शामिल हैं।
अब जांच का मुख्य सवाल यही है कि करीब 50 साल पुरानी इमारत में अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण कैसे हुआ और संबंधित विभागों को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई। पुलिस और प्रशासन की जांच पूरी होने के बाद हादसे की जिम्मेदारी और सामने आए नियमों के उल्लंघन की तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है।
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