किसानों के साथ पशुपालकों को भी राहत, गाय-भैंस की मौत पर अब मिलेंगे 50 हजार रुपये
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों, पशुपालकों और आम लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने आपदा राहत के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि में बढ़ोतरी की है। अब प्राकृतिक आपदा में किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके परिजनों को 4 लाख रुपये के बजाय 8 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। वहीं, फसल नुकसान और पशुओं की मौत पर मिलने वाले मुआवजे में भी इजाफा किया गया है।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 10 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। नए मानकों के तहत बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सहायता राशि बढ़ाई गई है।
फसल नुकसान पर 30 फीसदी तक बढ़ी सहायता
प्राकृतिक आपदा के कारण फसल बर्बाद होने पर किसानों को अब पहले से अधिक आर्थिक मदद मिलेगी। नए प्रावधानों के अनुसार, सिंचित क्षेत्र में फसल नुकसान पर मिलने वाली सहायता राशि 17 हजार रुपये से बढ़ाकर 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।
इसी तरह वर्षा आधारित यानी असिंचित क्षेत्र में फसल नुकसान पर सहायता 8,500 रुपये से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। बारहमासी फसलों और कृषि वानिकी में नुकसान होने पर अब 22,500 रुपये के बजाय 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलेगी।
गाय-भैंस की मौत पर अब 50 हजार रुपये
सरकार ने पशुपालकों को भी राहत देते हुए पशुधन के नुकसान पर मिलने वाली सहायता राशि बढ़ा दी है। प्राकृतिक आपदा में बड़े पशुओं जैसे गाय और भैंस की मौत होने पर अब 40 हजार रुपये के बजाय 50 हजार रुपये मिलेंगे।
बकरी, भेड़ और सूअर जैसे छोटे पशुओं की मौत पर सहायता राशि 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दी गई है। घोड़े और खच्चर की मौत पर अब 20 हजार रुपये की जगह 25,400 रुपये दिए जाएंगे। वहीं, मुर्गी की मौत पर मिलने वाली सहायता 100 रुपये से बढ़ाकर 130 रुपये प्रति मुर्गी कर दी गई है।
मकान क्षतिग्रस्त होने पर भी मिलेगी ज्यादा मदद
प्राकृतिक आपदा में मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर मैदानी क्षेत्रों में 1.85 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 2.06 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। मैदानी क्षेत्रों में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 93 हजार रुपये की सहायता मिलेगी।
इसके अलावा कृषि भूमि से गाद हटाने के लिए सहायता 18 हजार से बढ़ाकर 23 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। भूस्खलन और हिमस्खलन से जमीन को नुकसान होने पर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तक सहायता मिलेगी।
राहत शिविरों में 30 दिनों तक मिलेगी सहायता
आपदा प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में 30 दिनों तक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। सूखे की स्थिति में लोगों को 90 दिनों तक पेयजल सहायता देने का प्रावधान भी किया गया है। वहीं, प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत के लिए 15.50 लाख रुपये और माध्यमिक विद्यालयों, इंटर कॉलेज तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए 26 लाख रुपये तक की सहायता निर्धारित की गई है।
1 अप्रैल 2026 से हुए नुकसान पर भी लागू होंगे नए मानक
इस फैसले की खास बात यह है कि बढ़ी हुई सहायता राशि के नए मानक 1 अप्रैल 2026 से 4 नवंबर 2026 तक हुए नुकसान पर भी लागू होंगे। सहायता राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के प्रावधानों के तहत दी जाएगी।
लेखक के बारे में
Syed Fiza Khatoon
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