मिजोरम के 48 गांवों को मिलेगी सड़क की सौगात, 710 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी

45 सड़क परियोजनाओं से 48 बसावटों को पहली बार मिलेगा बारहमासी सड़क संपर्क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच होगी आसान

नई दिल्ली। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत बनाने और दूरदराज के गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) के तहत मिजोरम में 710.40 करोड़ रुपये की लागत से 45 नई सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के तहत कुल 509.54 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के बैच-1 के अंतर्गत स्वीकृत इन परियोजनाओं से राज्य की 48 ऐसी बसावटों को पहली बार बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध होगा, जो अब तक हर मौसम में आवागमन की सुविधा से वंचित थीं।

48 बसावटों को मिलेगा सालभर सड़क संपर्क

नई सड़कों के निर्माण से मिजोरम के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बरसात और खराब मौसम के दौरान भी इन क्षेत्रों में आवागमन सुगम बनाने में मदद मिलेगी। इससे ग्रामीण आबादी को स्कूल, अस्पताल और ग्रामीण मंडियों तक पहुंचने में आसानी होगी।

सड़क संपर्क बेहतर होने से विद्यार्थियों की शिक्षा, मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचाने और किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

मिजोरम में अब तक 3,412 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत

ग्रामीण सड़क संपर्क के विस्तार के लिए मिजोरम में इससे पहले भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कई परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। मंत्रालय के अनुसार, अब तक राज्य में 3,412 करोड़ रुपये की लागत वाले 367 सड़क निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 4,935 किलोमीटर सड़कों और सात पुलों का निर्माण शामिल है।

नई परियोजनाओं के स्वीकृत होने से राज्य में ग्रामीण बुनियादी ढांचे को और मजबूती मिलेगी।

विकसित भारत के लक्ष्य को मिलेगी गति

केंद्र सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराना सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के अवसरों तक पहुंच का माध्यम भी हैं।

PMGSY-IV के तहत मिजोरम में स्वीकृत नई परियोजनाएं दूरदराज की बसावटों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।