भारत को बायोइकोनॉमी का ग्लोबल हब बनाने की तैयारी, पीयूष गोयल ने स्टार्टअप्स के साथ की अहम बैठक
नई दिल्ली। भारत को बायोफार्मा और बायोइकोनॉमी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी क्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में उच्चस्तरीय गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत के बायोफार्मा स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना और देश की बायोइकोनॉमी के विकास को गति देना रहा।
बैठक का विषय 'भारत में बायोइकोनॉमी अवसर: नवाचार और विकास को बढ़ावा देने में स्टार्टअप्स की भूमिका' था। इसका आयोजन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने नीति आयोग और नीति फ्रंटियर टेक हब के सहयोग से किया। इसमें नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और बायोफार्मा स्टार्टअप्स से जुड़े विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया।
भारत को बायोइकोनॉमी में ग्लोबल लीडर बनाने पर जोर
बैठक को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं और उद्यमशील प्रतिभा का बेहतर इस्तेमाल कर देश को बायोइकोनॉमी के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की स्थिति में पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए स्टार्टअप्स को अनुकूल कारोबारी वातावरण उपलब्ध कराना जरूरी है।
उन्होंने बायोफार्मा क्षेत्र में तेजी से नियामक मंजूरी, वित्तीय संसाधनों तक आसान पहुंच, साझा बुनियादी ढांचे और उद्योग, शिक्षण संस्थानों तथा सरकार के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बैठक में मिले सुझावों पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करने का भी आह्वान किया।
स्टार्टअप्स के लिए नियम होंगे आसान, सिंगल विंडो सिस्टम पर चर्चा
बैठक में बायोफार्मा स्टार्टअप्स के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देने पर विशेष जोर दिया गया।
प्रमुख प्रस्तावों में शामिल हैं:
स्टार्टअप्स के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था विकसित करना।
नए उत्पादों के परीक्षण के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की सुविधा।
पेटेंट आवेदन और मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाना।
वैश्विक नियामक मानकों के साथ भारतीय नियमों का बेहतर तालमेल।
स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता और निवेश तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना।
इन उपायों का उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना और नई बायोफार्मा कंपनियों के लिए कारोबार का विस्तार आसान बनाना है।
'बायोफार्मा शक्ति' योजना और साझा सुविधाओं पर चर्चा
केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित 'बायोफार्मा शक्ति' पहल को भी बैठक में महत्वपूर्ण बताया गया। इसके तहत बायोफार्मा क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई।
विशेषज्ञों ने प्रयोगशालाओं, परीक्षण केंद्रों और क्लिनिकल ट्रायल सुविधाओं जैसे साझा बुनियादी ढांचे के विकास की जरूरत बताई। ऐसी सुविधाओं से स्टार्टअप्स की शुरुआती लागत कम करने और नए उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है।
नीति आयोग के विशेषज्ञों ने भी रखे सुझाव
नीति आयोग की डिस्टिंग्विश्ड फेलो देबजानी घोष ने वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बायोइकोनॉमी विकसित करने के लिए स्टार्टअप्स, उद्योग, शिक्षा जगत और सरकार के बीच सहयोग को जरूरी बताया।
वहीं, नीति आयोग के सदस्य प्रो. गोवर्धन दास ने अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करने और वैज्ञानिक खोजों को व्यावसायिक रूप से उपयोगी उत्पादों में बदलने पर जोर दिया।
स्वदेशी लाइफ साइंसेज उद्योग को बढ़ावा देने की तैयारी
बैठक में स्वदेशी लाइफ साइंसेज विनिर्माण को मजबूत करने के साथ प्रयोगशाला उपकरणों और अभिकर्मकों के कस्टम क्लीयरेंस में तेजी लाने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा सरकारी योजनाओं और नियामक सहायता तक स्टार्टअप्स की पहुंच आसान बनाने के सुझाव दिए गए।
प्रतिभागियों ने कहा कि बायोफार्मा क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। इससे नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करने और नवाचार आधारित उद्योगों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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