भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाएंगे 8 नए युद्धपोत, 53,866 करोड़ रुपये का रक्षा मंत्रालय ने किया करार

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत और युद्धक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए आठ नेक्स्ट जेनरेशन कोरवेट (NGC) के निर्माण और खरीद के लिए 53,866.50 करोड़ रुपये के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अनुबंध 2 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) के साथ किए गए। इस अवसर पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह मौजूद रहे।

इस परियोजना को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान के तहत रक्षा विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इससे देश की स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण क्षमता को मजबूती मिलेगी।

GRSE बनाएगी पांच, गोवा शिपयार्ड को मिले तीन युद्धपोतों का जिम्मा

रक्षा मंत्रालय के साथ हुए समझौते के अनुसार, आठ नए कोरवेट में से पांच का निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड करेगी, जबकि शेष तीन युद्धपोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जाएंगे।

इस परियोजना की खास बात यह है कि भारतीय नौसेना इन युद्धपोतों का डिजाइन स्वदेशी रूप से तैयार करेगी और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इनका निर्माण करेंगे। यह भारत में स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है।

अत्याधुनिक मिसाइलों और सेंसर तकनीक से लैस होंगे युद्धपोत

नेक्स्ट जेनरेशन कोरवेट अत्याधुनिक हथियारों, मिसाइलों और सेंसर प्रणालियों से लैस होंगे। इनकी मदद से भारतीय नौसेना समुद्र, सतह और पानी के भीतर उत्पन्न होने वाले विभिन्न खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकेगी।

इन युद्धपोतों के नौसेना में शामिल होने से समुद्री सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ये युद्धपोत समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, दुश्मन के सतही और पनडुब्बी हमलों का मुकाबला करने, तटीय रक्षा, समुद्री निगरानी और युद्ध अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

रक्षा उद्योग को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन, लाखों व्यक्ति-दिवस रोजगार की उम्मीद

आठ युद्धपोतों के निर्माण से देश के स्वदेशी रक्षा उद्योग और जहाज निर्माण क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना में रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों के साथ निजी शिपयार्ड, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) और अन्य भारतीय औद्योगिक इकाइयों की भागीदारी भी बढ़ेगी।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस परियोजना से अगले दस वर्षों में शिपयार्डों में लगभग 72 लाख व्यक्ति-दिवस और सहायक उद्योगों एवं MSME क्षेत्र में करीब 460 लाख व्यक्ति-दिवस रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी मजबूती

इस परियोजना में भारत में निर्मित सामग्री, स्वदेशी तकनीक, उपकरणों और भारतीय विशेषज्ञता के इस्तेमाल को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी तकनीक एवं आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

केंद्र सरकार की यह पहल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने और भारत को स्वदेशी युद्धपोत निर्माण के क्षेत्र में अधिक सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आठ नए कोरवेट के निर्माण से भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा और परिचालन क्षमता में आने वाले वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।