जन शिकायतों के समाधान में DPIIT आगे, 80% से अधिक अपीलों का भी निपटारा
नई दिल्ली। सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देने, लंबित मामलों को कम करने और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) विशेष अभियान 6 का संचालन कर रहा है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत विभाग ने जन शिकायतों के निस्तारण और ई-फाइलों के प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है।
डीपीआईआईटी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 28 अक्टूबर 2026 तक विभाग ने प्राप्त कुल जन शिकायतों में 99 प्रतिशत से अधिक का निपटारा कर दिया है। इसके अलावा लोक शिकायत अपीलों में 80 प्रतिशत से अधिक का समाधान किया जा चुका है। चिह्नित ई-फाइलों में से लगभग 83 प्रतिशत फाइलें भी बंद कर दी गई हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय और राज्य सरकारों के संदर्भों पर भी कार्रवाई
अभियान के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल, संसद सदस्यों, राज्य सरकारों और विभिन्न विभागों से प्राप्त लंबित मामलों की पहचान कर उनके निस्तारण की प्रक्रिया तेज की गई है।
28 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त 50 प्रतिशत से अधिक संदर्भों का निपटारा किया जा चुका है। वहीं, मंत्रिमंडल एवं अंतर-मंत्रालयी समितियों तथा राज्य सरकारों से प्राप्त लगभग 75 प्रतिशत संदर्भों पर कार्रवाई पूरी कर ली गई है। विभाग का लक्ष्य शेष मामलों का भी समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।
अभिलेख प्रबंधन और कार्यालयों की स्वच्छता पर विशेष जोर
विशेष अभियान 6 के तहत केवल लंबित शिकायतों के निस्तारण पर ही नहीं, बल्कि सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और रिकॉर्ड प्रबंधन को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ई-फाइलों को बंद करने और पुराने अभिलेखों को व्यवस्थित करने से कार्यालयों में कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिल रही है।
इस पहल का उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण तैयार करना तथा सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।
2 से 31 अक्टूबर तक चला अभियान
विशेष अभियान 6 का तैयारी चरण 15 से 30 सितंबर 2026 तक आयोजित किया गया था, जबकि इसका क्रियान्वयन चरण 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चला। इस दौरान विभाग और उसके संबद्ध कार्यालयों में स्वच्छता, लंबित मामलों के निस्तारण तथा प्रभावी अभिलेख प्रबंधन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी गई।
डीपीआईआईटी ने अभियान के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक स्वच्छ, कुशल और जवाबदेह बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विभाग का प्रयास है कि सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और लंबित मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया को नियमित कार्यसंस्कृति का हिस्सा बनाया जाए।
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