
कर्मचारी संगठनों ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी
एन.डी. द्विवेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर सम्मान, पुरानी पेंशन सहित मांगों पर बनी रणनीति
लखनऊ। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ भवन, लोक निर्माण विभाग में बुधवार को विभिन्न कर्मचारी संगठनों की एक महत्वपूर्ण बैठक देर रात तक चली। बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार त्रिपाठी के आवाहन एवं संयोजन में किया गया, जिसमें प्रदेश के कई प्रमुख कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व इं. एन.डी. द्विवेदी को अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर सभी संगठनों की ओर से भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। उन्हें पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं माल्यार्पण कर बधाई दी गई। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों ने इसे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण बताते हुए द्विवेदी के नेतृत्व में कर्मचारी हितों के सशक्त प्रतिनिधित्व की उम्मीद जताई।
बैठक को प्रमुख रूप से सुशील कुमार त्रिपाठी (प्रदेश अध्यक्ष, कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ), शशि कुमार मिश्र (प्रदेश अध्यक्ष, स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ), गिरीश चन्द्र मिश्र (महामंत्री, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद), हरि शरण मिश्र (अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी एसोसिएशन), इं. एन.डी. द्विवेदी (कार्यवाहक अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद), कमल अग्रवाल (प्रान्तीय अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी महासंघ), इं. एच.एन. मिश्र (अध्यक्ष, डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ) तथा राम लखन सिंह (प्रदेश अध्यक्ष, मिनिस्ट्रीरियल एसोसिएशन, लोक निर्माण विभाग) सहित अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया।
वक्ताओं ने आरोप लगाया कि पिछले नौ वर्षों से कर्मचारियों की प्रमुख मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। बैठक में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, आठवें वेतन आयोग का गठन, रुके हुए महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों का भुगतान, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती तथा विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।
इसके अलावा ‘मानव सम्पदा’ एवं ‘कर्मयोगी’ योजनाओं को कर्मचारियों के लिए मानसिक दबाव उत्पन्न करने वाला बताते हुए इन पर पुनर्विचार की मांग की गई।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकार को शीघ्र नोटिस जारी कर समस्याओं के समाधान की मांग की जाएगी। चेतावनी दी गई कि मांगें पूरी न होने पर प्रदेश के कर्मचारी, शिक्षक एवं पेंशनर्स एकजुट होकर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अगली बैठक 17 अप्रैल 2026 को अपराह्न 3 बजे आयोजित की जाएगी।





Leave A Comment
Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).